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NEET पेपर लीक पर घमासान स्थायी, समिति की बैठक में NTA से पूछे गए तीखे सवाल…

NEET पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को संसद की शिक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में जमकर हंगामा और सवाल-जवाब हुआ। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ NTA के महानिदेशक को तलब किया गया था। सूत्रों के मुताबिक करीब पांच घंटे चली बैठक में विपक्षी सांसदों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की घटनाओं पर कड़े सवाल उठाए।

NEET पेपर लीक पर घमासान स्थायी, समिति की बैठक में NTA से पूछे गए तीखे सवाल…
NEET पेपर लीक पर घमासान स्थायी, समिति की बैठक में NTA से पूछे गए तीखे सवाल…

आखिर पेपर लीक कैसे हुआ?

सूत्रों के अनुसार कई सांसदों ने सवाल किया कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र आखिर परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंच गया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में इतनी बड़ी लापरवाही बेहद गंभीर है। कुछ सांसदों ने तल्ख लहजे में पूछा कि NTA को पहले से किसी तरह की गड़बड़ी की जानकारी क्यों नहीं मिल सकी।
बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी, पेपर ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था में आखिर कहां चूक हुई। कुछ सदस्यों ने परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की।

NTA ने क्या सफाई दी?

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अपने पक्ष में NTA के डीजी ने समिति को बताया कि मामला सामने आते ही जांच CBI को सौंप दी गई थी। उन्होंने कहा कि एजेंसी जांच में पूरा सहयोग कर रही है और जो भी कमियां सामने आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा।
NTA की ओर से यह भरोसा भी दिलाया गया कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

सत्ता पक्ष ने भी जताई नाराजगी

सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी नाराजगी जाहिर की। कई सांसदों ने कहा कि इतनी संवेदनशील परीक्षा में पेपर लीक होना बेहद चिंताजनक है और इससे छात्रों का भरोसा कमजोर होता है।

दिग्विजय सिंह ने साधी चुप्पी

बैठक खत्म होने के बाद समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आए लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि समिति आने वाले दिनों में परीक्षा सुधार और जवाबदेही को लेकर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांग सकती है।

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