जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज और कल नई दिल्ली में मिलेंगे, तो सबसे अहम तस्वीर शायद फिर से भारत, चीन और रूस के नेताओं के हाथ मिलाने और साथ खड़े होने की होगी. तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में उनकी चर्चित मुलाकात के एक साल बाद, ये तीनों अब एक ऐसे ब्रिक्स में मिल रहे हैं जो पहले से बड़ा है, राजनीतिक रूप से ज्यादा बंटा हुआ है और जिस पर अमेरिका का दबाव साफ तौर पर दिख रहा है. शी सात साल में पहली बार भारत आ रहे हैं, पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के बाहर अपना पहला शिखर सम्मेलन अटेंड कर रहे हैं, और मोदी पश्चिम के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखते हुए इन दोनों के साथ भी संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. यह तस्वीर निश्चित रूप से अहम होगी और पश्चिम में चिंता पैदा करेगी, लेकिन क्या हाथ मिलाने से दिखावे के अलावा कुछ बदलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 11 सदस्यों वाला यह समूह असल में क्या कर पाता है.
एक बड़ा ब्रिक्स, जिसे संभालना मुश्किल है
ब्रिक्स ने 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा बनाए गए चार देशों के नाम से लेकर अब तक का लंबा सफर तय किया है. ब्राजील, रूस, भारत और चीन 2009 में एक राजनीतिक समूह बने, दक्षिण अफ्रीका 2011 में शामिल हुआ, और मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE 2024 में इसमें आए. इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ. सऊदी अरब एक खास केस है: ब्रिक्स के दस्तावेज़ों में इसे बढ़े हुए सदस्यों में दिखाया गया है, लेकिन रियाद ने औपचारिक रूप से शामिल होने की पुष्टि करने से बारबार परहेज किया है. फिर भी, सऊदी अरब ब्रिक्स की बैठकों में हिस्सा लेता है, जिसमें इस साल विदेश मंत्रियों की प्रक्रिया भी शामिल है.
इसके आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं. यह बढ़ा हुआ समूह दुनिया की लगभग 49% आबादी, 39% ग्लोबल GDP और 23% अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है. इसकी सदस्यता अब एशिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकतों से लेकर खाड़ी के ऊर्जा निर्यातक देशों, अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं और ईरान तक फैली हुई है.
यह विशाल दायरा ही ब्रिक्स की कमजोरी भी है. ब्रिक्स की कोई संधि, स्थायी सचिवालय या साझा बजट नहीं है, और फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं. मई 2026 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक में, सदस्य कोई संयुक्त बयान जारी नहीं कर पाए. ईरान से जुड़े संघर्ष को लेकर ईरान और UAE के बीच मतभेद इसकी एक बड़ी वजह थी.
यह समस्या बहुत गंभीर थी. ‘ग्लोबल साउथ’ की ओर से बात करने की कोशिश कर रहे समूह के दो देश खुद एक चल रहे क्षेत्रीय टकराव में आमनेसामने थे. इसलिए, विस्तार ने BRICS की पहुंच को उसकी काम करने की क्षमता की तुलना में तेजी से बढ़ाया है.
तीनों ताकतें आ रही करीब, लेकिन कारण अलग
प्रतिबंधों की वजह से मास्को अब गैरपश्चिमी बाज़ारों, पेमेंट सिस्टम और कूटनीतिक साझेदारों पर ज़्यादा निर्भर हो गया है. भारत रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया है और साथ ही मॉस्को के साथ रक्षा और ऊर्जा के संबंध भी बनाए हुए है. 11 सितंबर को नई दिल्ली में हुई मुलाक़ात में मोदी और पुतिन ने आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में मज़बूत सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को लगभग 70 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने के लक्ष्य को दोहराया.पुतिन का यह भी कहना है कि ब्रिक्स को ज़्यादा व्यावहारिक होना चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और पेमेंट के मामलों में ज़्यादा सहयोग होना चाहिए. यह सिर्फ सालाना शिखर सम्मेलन करने और घोषणापत्र जारी करने से कहीं अलग बात है.
चीन का रणनीतिक मकसद बड़ा है. बीजिंग उन संस्थाओं में ज्यादा प्रभाव चाहता है जहां पश्चिमी ताकतें अभी भी कई नियम तय करती हैं, साथ ही वह डॉलरबेस्ड फाइनेंस और पश्चिमी नियंत्रण वाली टेक्नोलॉजी और बाजारों पर निर्भरता से पैदा होने वाले जोखिम को भी कम करना चाहता है. तियानजिन में 2025 के SCO शिखर सम्मेलन में शी का संदेश साफ था. उन्होंने ज्यादा प्रतिनिधित्व वाले वैश्विक सिस्टम की वकालत की और जिसे उन्होंने ‘हेजेमोनिज्म’ और ‘पावर पॉलिटिक्स’ कहा, उसका विरोध किया. ब्रिक्स प्रोजेक्ट इसी कूटनीतिक भाषा के अनुकूल है.
भारत का नजरिया फिर अलग है. नई दिल्ली नहीं चाहती कि ब्रिक्स चीनरूस के नेतृत्व वाला अमेरिकाविरोधी गुट बन जाए. वह ब्रिक्स को क्वाड , G20, यूरोप के साथ संबंधों और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के साथसाथ रणनीतिक स्वायत्तता के एक और जरिए के तौर पर देखती है. नेशनल करेंसीज और इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम पर भारत का जोर इस फर्क को दिखाता है. वह डॉलर के अंत की घोषणा करने के बजाय और ज्यादा विकल्प तलाश रहा है.
क्या है चीनभारत की असली परीक्षा?
यहीं पर हाथ मिलाना सिर्फ एक दिखावा या रस्मअदायगी से कहीं ज्यादा अहम हो जाता है. 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच राजनीतिक रिश्ते काफी हद तक ठंडे पड़ गए थे. विवादित सीमा पर सेना की तैनाती बनी रही, भारत ने चीनी निवेश और ऐप्स पर रोक लगा दी, और सीधी कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई. अक्टूबर 2024 में हुए ‘डिसइंगेजमेंट’ समझौते के बाद अहम विवादित जगहों से सेना को हटाया गया, और इसके बाद धीरेधीरे राजनयिक और व्यापारिक रास्ते फिर से खुलने लगे.
अब शी के दिल्ली आने से दोनों पक्षों को रिश्तों में आए इस सुधार को और मजबूत करने का मौका मिला है. चीन ने कहा है कि वह रणनीतिक और लंबे समय के नजरिए से रिश्ते मजबूत करना चाहता है. भारत ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं, वीज़ा से जुड़ी कुछ पाबंदियां कम की हैं और निवेश पर पहले लगाई गई कुछ रोक में ढील दी है. चीनी कंपनियों ने फिर से भारत में संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है, हालांकि बड़ी कंपनियां अभी भी भारत की सुरक्षा जांच को लेकर सतर्क हैं.
आर्थिक वजहों से इस रिश्ते को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है. 2024/25 में भारत में चीन से होने वाला आयात 113.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर हो गया. इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और सोलर कंपोनेंट्स जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय उद्योग काफी हद तक चीनी सप्लाई चेन पर निर्भर हैं.
इसलिए, रिश्तों में सुधार दोनों सरकारों के लिए व्यावहारिक रूप से फायदेमंद है. लेकिन इसका मतलब पूरी तरह से सुलह या दोस्ती नहीं है. सीमा पर सेना की भारी तैनाती बनी हुई है, इलाके को लेकर विवाद जारी हैं और चीन के रणनीतिक रवैये को लेकर भारत की चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं. व्यापार घाटा ही भारत को ज़्यादा चीनी निवेश और कैपिटल गुड्स के आयात की कोशिश करने की वजह देता है, जबकि साथ ही अत्यधिक निर्भरता की चिंता भी बनी रहती है.
यही वजह है कि ‘मल्टीपोलैरिटी’ के बारे में किसी और घोषणा की तुलना में मोदी और शी की मुलाकात ज़्यादा अहम हो सकती है. अगर दोनों सरकारें सीमा पर स्थिति स्थिर कर सकें, व्यापारिक भरोसा बहाल कर सकें और आर्थिक जुड़ाव बढ़ा सकें बिना इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का नाम दिए तो ब्रिक्स का कामकाज आसान हो जाएगा. अगर रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया रुक जाती है, तो ब्रिक्स के दो सबसे बड़े एशियाई सदस्य अंदरूनी तौर पर एकदूसरे के लिए रुकावटें पैदा करते रहेंगे.
डॉलर पर सवाल
BRICS के लिए इंटरनेशनल सिस्टम को बदलने का सबसे मज़बूत तर्क फाइनेंस के क्षेत्र में है, हालांकि यहीं पर उम्मीदें अक्सर असलियत से ज़्यादा हो जाती हैं. इस ग्रुप की कोई कॉमन करेंसी नहीं है और न ही निकट भविष्य में डॉलर की जगह किसी और करेंसी को लाने की कोई ठोस संभावना है. इसके बजाय, BRICS कम नाटकीय तरीकों पर काम कर रहा है, जैसे कि ज़्यादातर व्यापार अपनीअपनी करेंसी में करना, पेमेंट सिस्टम को जोड़ना और आखिरकार सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना.
भारत सीमापार पेमेंट के लिए BRICS की डिजिटल करेंसी को जोड़ने के प्रस्ताव पर ज़ोर दे रहा है. इसका मकसद तेज़ी से और सस्ते में पेमेंट सेटलमेंट करना है, न कि कोई नई रिज़र्व करेंसी बनाना. इसमें तकनीकी रुकावटें भी हैं, जैसे कि सिस्टम का आपस में न जुड़ पाना, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, व्यापार में असंतुलन और चीन पर ज़्यादा वित्तीय निर्भरता बनाने को लेकर भारत की हिचकिचाहट.
‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ BRICS का सबसे स्पष्ट और मौजूदा संस्थान है. 2015 में स्थापित इस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट और क्लीन एनर्जी जैसे 139 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 42.9 बिलियन डॉलर मंज़ूर किए हैं. अकेले भारत के लिए 2025 के अंत तक 9.53 बिलियन डॉलर मूल्य के 32 प्रोजेक्ट्स मंज़ूर किए गए थे.
यह एक वास्तविक संस्थागत उपलब्धि है, भले ही वर्ल्ड बैंक और पश्चिमी देशों के समर्थन वाले अन्य संस्थानों की लोन देने की क्षमता के मुकाबले यह छोटी हो. नई करेंसी लाने की तुलना में कम आकर्षक होने के बावजूद, अगला कदम लोकल करेंसी में लोन देना, पेमेंट लिंक को बेहतर बनाना और NDB को प्राइवेट कैपिटल जुटाने के लिए ज़्यादा गुंजाइश देना है.
BRICS के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने ठीक इसी तरीके का समर्थन किया है. उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार, अपनीअपनी करेंसी के ज़्यादा इस्तेमाल और तेज़ी से, सस्ते और सुरक्षित सीमापार पेमेंट सिस्टम की मांग की है.
ब्रिक्स के लिए अमेरिका एक बूस्टर है
अमेरिकी दबाव ने तीन बड़ी राजनीतिक ताकतों को एकदूसरे के करीब लाने में मदद की है, लेकिन इससे बाकी ब्रिक्स देशों के लिए कोई साझा विदेश नीति नहीं बनती. रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ा है. चीन अमेरिका का मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बना हुआ है. रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं. लेकिन बाकी ब्रिक्स देशों का अमेरिका का विरोध करने में कोई साझा हित नहीं है.
खाड़ी देश इन सीमाओं को दिखाते हैं. सऊदी अरब ने किसी एक खेमे को चुनने के बजाय अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखा है. UAE ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन उसकी अपनी सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताएं हैं. ब्राज़ील ने पारंपरिक रूप से ब्रिक्स को स्पष्ट रूप से पश्चिमीविरोधी संगठन बनाने का विरोध किया है. इसी तरह, इंडोनेशिया के पास भी अमेरिका, चीन और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक ही समय में संबंध मजबूत करने के कारण हैं. यहां तक कि भारत की ब्रिक्स कूटनीति का मकसद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना और अपनी रणनीतिक गुंजाइश बढ़ाना है, न कि चीन और रूस के साथ मिलकर कोई वैकल्पिक गुट बनाना.
क्या ये हैंडशेक हिलाएगा ग्लोबल वर्ल्ड?
यह पहले से चल रहे बदलाव को तेज कर सकता है, लेकिन अकेले इसे पूरा नहीं कर सकता. सबूत एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करते हैं जहां ज्यादातर देश पश्चिमी वित्तीय और राजनीतिक ढांचों को पूरी तरह छोड़े बिना उनके विकल्प चाहते हैं. ब्रिक्स उन्हें इस तरह के संतुलन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है. इसकी आबादी और आर्थिक ताकत इस प्लेटफॉर्म को विश्वसनीयता देती हैं. इसका NDB , पेमेंट पर चर्चा और बढ़ता नेटवर्क इसे कुछ संस्थागत मजबूती देते हैं.
लेकिन ब्रिक्स अभी भी ऐसे देशों का गठबंधन है जो सीमाओं, युद्धों, व्यापार, सुरक्षा और यहां तक कि इस बात पर भी असहमत हैं कि क्या इस समूह को पश्चिम के खिलाफ जाना चाहिए. मई में विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान जारी न कर पाना यह दिखाता है कि ये मतभेद कितनी जल्दी व्यावहारिक रूप ले सकते हैं.
सितंबर 2025 में तियानजिन में मोदी, पुतिन और शी की एक साथ वाली तस्वीर इसलिए प्रभावशाली थी क्योंकि इसमें तीन बहुत अलग रणनीतियों को एक ही फ्रेम में समेटा गया था. मोदी रणनीतिक गुंजाइश चाहते थे, शी एक मजबूत गैरपश्चिमी केंद्र बनाना चाहते थे और पुतिन ऐसी व्यवस्था में साझेदार चाहते थे जिससे रूस को लगातार बाहर रखा जा रहा था. नई दिल्ली में, उन्हीं तीन नेताओं के पास एक साथ खड़े होने के ज़्यादा कारण हैं, लेकिन उनके पास दूरी बनाए रखने के भी ज्यादा कारण हैं.
इसलिए, इस हाथ मिलाने की असली परीक्षा कम आकर्षक जगहों पर होगी, जैसे कि क्या भारतीय और चीनी अधिकारी अपनी सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश को बनाए रख सकते हैं, क्या ब्रिक्स अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चालू कर सकता है, क्या NDB अपना दायरा बढ़ा सकता है, और क्या 11 देश घोषणाओं को संस्थाओं में बदलने के लिए जरूरी आम सहमति बना सकते हैं. फिलहाल, पिछले साल तियानजिन के बाद मोदीपुतिनशी की एक और तस्वीर उस ठोस नतीजे का प्रतीक होगी जो अभी सामने आना बाकी है.
