शोबिज इंडस्ट्री में पाइरेसी को लेकर निर्माता और निवेशक सालों से परेशान हैं। कई कोशिशों के बावजूद यह गैरकानूनी काम अब भी जारी है। हाल ही में एच. विनोथ द्वारा निर्देशित फिल्म ‘जन नायकन’ इसका बड़ी शिकार बनी है। इस फिल्म को एक्टर और तमिल के सीएम जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है।
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मशहूर प्रोड्यूसर जी. धनंजयन ने केंद्र और राज्य सरकारों से पाइरेसी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़े कानून लगाए जाएं और उन्हें सख्त सजा मिले।
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धनंजेयन के मुताबिक, सिर्फ एकजुट और मजबूत अभियान से ही पाइरेसी को रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (TFAPA) ने हाल ही में मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात कर इस मुद्दे पर उनका समर्थन मांगा है।
फिल्म पाइरेसी से कैसे निपटा जाए, इस पर बात करते हुए जी. धनंजयन ने बताया कि हाल ही में वह TFAPA के अन्य पदाधिकारियों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से मिले थे। उन्होंने कहा कि बैठक में सबसे अहम मुद्दा पाइरेसी ही था, क्योंकि फिल्म रिलीज के समय यही चीज प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी चिंता बन जाती है।
विजय ने पूछा कि क्या साइबर क्राइम विंग की मदद से इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती? इस पर TFAPA के प्रतिनिधियों ने कहा कि सिर्फ इतना काफी नहीं होगा।
धनंजेयन ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने पाइरेसी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। वहां सरकार और फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर पाइरेसी रोकने के लिए एक खास ऑफिस बनाया है। जैसे ही किसी फिल्म की पायरेटेड कॉपी ऑनलाइन आती है, प्रोड्यूसर तुरंत उस ऑफिस से संपर्क करते हैं और टीम फौरन उसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर देती है।
पाइरेसी करने वालों पर लगे गुंडा एक्ट
धनंजेयन ने तमिलनाडु में भी तेलंगाना जैसा सिस्टम लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो लोग फिल्मों को इंटरनेट पर लीक करते हैं, उनके खिलाफ तमिलनाडु प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1982, यानी ‘गुंडा एक्ट’ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था, “जो भी फिल्म ऑनलाइन अपलोड करे, उस पर गुंडा एक्ट लगना चाहिए। तभी लोगों में डर पैदा होगा।”
धनंजेयन ने बताया कि उन्होंने को कहा कि पाइरेसी रोकने के लिए अब एक मजबूत अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि विजय ने पाइरेसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
धनंजेयन ने कहा, “विजय इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ मिलकर पाइरेसी के खिलाफ काम करने का वादा किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनलाइन फिल्म लिंक शेयर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे फिल्म थिएटर में रिलीज हुई हो या OTT पर आ चुकी हो, किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उनका मानना है कि जब सरकारें गुंडा एक्ट लगाना शुरू करेंगी, तो लोगों में जेल जाने का डर पैदा होगा और पाइरेसी पर रोक लग सकेगी।
