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Bengal सरकार के Security ऑडिट का असर, Sourav Ganguly की Z कैटेगरी सुरक्षा Y में डाउनग्रेड

Bengal सरकार के Security ऑडिट का असर, Sourav Ganguly की Z कैटेगरी सुरक्षा Y में डाउनग्रेड
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की प्रमुख हस्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की सुरक्षा में कमी कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य प्रशासन द्वारा सुरक्षा तैनाती का पुनर्मूल्यांकन करने और मौजूदा खतरे की आशंकाओं के अनुरूप सुरक्षा उपायों को समायोजित करने के व्यापक अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा में राजनेता, सार्वजनिक हस्तियां और अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें पहले से ही उच्च सुरक्षा प्रदान की जा रही थी।
 

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गांगुली, जिन्हें पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, अब वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) के अध्यक्ष ने इस घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। यह ताजा कदम पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन के मद्देनजर शुरू किए गए व्यापक सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जोखिम के आकलन के आधार पर की जाए, न कि आवधिक मूल्यांकन के बिना मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखा जाए।
अधिकारियों के अनुसार, जेड श्रेणी की सुरक्षा में शामिल व्यक्तियों को आमतौर पर लगभग 35 कर्मी सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें एक पायलट वाहन भी उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही राज्य पुलिस कमान द्वारा समन्वित निगरानी भी की जाती है। इसके विपरीत, वाई श्रेणी की सुरक्षा में काफी कम कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें तीन से चार कर्मी और निकट सुरक्षा के लिए तैनात दो सशस्त्र अधिकारी शामिल होते हैं।
 

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अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया था कि सुरक्षा संसाधनों का आवंटन पूरी तरह से खतरे के आकलन के आधार पर ही होना चाहिए। इन निर्देशों के बाद, अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों के कई व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी। सबसे पहले जांच के दायरे में आने वाले हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का मामला था। सरकार ने तब संकेत दिया था कि सांसद के रूप में उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के अतिरिक्त कोई भी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।
 
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