1891 के मूल कानून में बैंक रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ कागजी कैशबुक, लेजर और डेबुक हुआ करता था. कोर्टकचहरी के मुकदमों में डिजिटल सबूतों को साबित करने के लिए बैंकों को पुरानी जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था. नए कानून का मकसद अदालतों में बैंकिंग सबूत पेश करने की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और भविष्य की तकनीकों के अनुकूल बनाना है.
इस महीने की शुरुआत में, संसद ने ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026’ पास किया. इसका मकसद बैंक रिकॉर्ड रखने से जुड़े 135 साल पुराने कानून को बदलकर पारंपरिक बैंकिंग रिकॉर्ड को डिजिटल दौर के हिसाब से ढालना है. ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट’ सबसे पहले 1891 में पास हुआ था, जब बैंकिंग रिकॉर्ड ज्यादातर फिजिकल रूप में रखे जाते थे.
नया बिल अब डिजिटल रिकॉर्ड को ज्यादा अहमियत देकर बैंक रिकॉर्ड से जुड़े नियमों को अपडेट करने की कोशिश करता है. यह उस तरीके को बदलता है जिससे कानूनी मामलों में बैंकिंग रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सकता है और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं…
डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर मान्यता
सबसे बड़े बदलावों में से एक है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को ‘बैंकर की किताबों’ के तौर पर साफतौर पर मान्यता देना. 1891 का कानून फिजिकल किताबों, लेजर और दूसरे पारंपरिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया था. नया बिल अब कहता है कि बैंकों को ज्यादातर ट्रांजैक्शन और अकाउंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखनी होगी. इसका मतलब है कि कानूनी कार्यवाही में बैंकों द्वारा रखे गए डिजिटल रिकॉर्ड पर सबूत के तौर पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों.
असली रिकॉर्ड के बजाय सर्टिफाइड कॉपी का इस्तेमाल
बिल में मौजूदा प्रावधान को बनाए रखा गया है जिसके तहत बैंक रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी या उनसे निकाली गई जानकारी को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है. यह अहम है क्योंकि बैंक बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन डेटा रखते हैं. हर कानूनी कार्यवाही के लिए फिजिकल या असली रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने पर बहुत समय लग सकता है. इस नए सिस्टम के तहत, असली ‘बैंकर की किताब’ के बजाय सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा सकती है, जिससे अदालतों के लिए बैंक ट्रांजैक्शन की जांच करना आसान हो जाएगा. डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए, बिल यह पक्का करने के लिए कुछ नियम भी तय करता है कि ऐसे रिकॉर्ड भरोसेमंद हों. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सटीकता और बिना इजाजत बदलाव से सुरक्षा से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा.
कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा कस्टमर अकाउंट की जानकारी मांगना
इस बिल का एक और पहलू, जिसे थोड़ा विवादित भी माना जा रहा है, वह है कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा कस्टमर के बैंकिंग अकाउंट की जानकारी मांगना. यह बिल कुछ खास रैंक के पुलिस अधिकारियों को बिना किसी अदालती आदेश के सीधे बैंक से बैंकिंग अकाउंट की जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है.
हालांकि बैंकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी जानकारी हासिल करने के बारे में कस्टमर को बताना जरूरी है, लेकिन बिल में कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें जानकारी न देने की छूट दी गई है, जैसे कि चल रही जांच, संगठित वित्तीय अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारण. अब यह सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और थिंक टैंक के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया है.
बैंक अधिकारियों को बारबार कोर्ट में पेश होने से सुरक्षा
यह बिल बैंक अधिकारियों को तब सुरक्षा देता है जब उनके संस्थान किसी कानूनी कार्यवाही में सीधे तौर पर शामिल न हों. किसी अधिकारी को बैंक की किताबें पेश करने या उन किताबों में दर्ज ट्रांजैक्शन को साबित करने के लिए कोर्ट में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. हालांकि, कुछ खास हालात में कोर्ट रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दे सकता है, जैसे कि रिकॉर्ड की सटीकता पर शक होने या इंस्पेक्शन के आदेश का पालन न करने पर. इसका मकसद बैंक अधिकारियों पर रोजमर्रा के बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कोर्ट केस में बारबार पेश होने का बोझ कम करना है.
दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के संस्थानों तक दायरा बढ़ाना
यह बिल केंद्र सरकार को फाइनेंशियल सेक्टर में दूसरे संस्थानों या संस्थानों के वर्गों तक अपने प्रावधानों का दायरा बढ़ाने का अधिकार देता है. इससे सेक्टर के विकास के साथसाथ दूसरे तरह के फाइनेंशियल संस्थानों को भी इसके दायरे में लाने की सुविधा मिलती है. इन संस्थानों में नॉनबैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां , पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और दूसरे रेगुलेटेड फाइनेंशियल संस्थान शामिल हो सकते हैं. इस कदम का मकसद बचत या पैसे खर्च करने के तरीकों के मामले में बढ़ते फाइनेंशियलकरण से जुड़ी अहम समस्याओं को हल करना है. साथ ही, अलगअलग एसेट क्लास के बीच बढ़ते आपसी जुड़ाव को देखते हुए, प्रोडक्ट्स के बीच तालमेल बिठाना भी जरूरी हो गया है. सरकार ऐसे संस्थानों पर कानून लागू करते समय शर्तें, छूट या बदलाव भी तय कर सकती है.
