UP Free Bus Service 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश की सीनियर सिटीजन महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 202627 के पहले अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मिलेगा फायदा
यूपी सरकार के इस फैसले से लाखों बुजुर्ग महिलाओं को फायदा होगा। वे धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और इलाज से जुड़े कामों के लिए बिना किराया दिए रोडवेज बसों में सफर कर सकेंगी। इससे उनकी यात्रा आसान होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा।
बीजेपी के वादे को किया पूरा
फ्री बस सुविधा बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों में शामिल थी। सरकार ने अब इस वादे को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के बदले परिवहन निगम को सरकार राशि देगी।
सरकार को नहीं होगा नुकसान
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से निगम को खास नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि बुजुर्ग महिलाएं अक्सर अकेले यात्रा नहीं करतीं। उनके साथ आने वाले दूसरे यात्री का किराया निगम को मिलेगा, जिससे आय भी बढ़ सकती है।
महिला कल्याण के लिए बढ़ाया बजट
सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। इससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिले 110 करोड़
अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, पालनपोषण और विकास के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को समय पर सहायता मिल सके।
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महिला पेंशन और शक्ति समृद्धि योजना को भी मदद
सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिससे पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। वहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता है।