Sonam Wangchuk Hunger Strike CJP Protest: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक्स पोस्ट के जरिए अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। वांगचुक का उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी तीन शर्तों में से कोई एक शर्त भी मान लेती है तो वे अपना अनशन तोड़ देंगे।
देर रात तोड़े बैरिकेट्स
संसद मार्च से ठीक पहले हटी बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस का क्या प्लान ?
जंतरमंतर पर चल रहे CJP के बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच आधी रात को दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से अचानक अपनी बैरिकेडिंग, लगेज स्कैनिंग मशीनें और सुरक्षा कैमरे हटा दिए हैं।… pic.twitter.com/RxWL8dNhgO
— Bansal News Official July 20, 2026
नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आज संसद मार्च के लिए CJP के करीब 10 हजार कार्यकर्ता जुटे हैं। सुबह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी हैं हालांकि यहां तैनात 5 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ अब स्थिति काबू में है। आपको बता दें CJP सुबह 9 बजे जंतरमंतर से संसद तक ‘चलो संसद’ मार्च निकालेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।
वांगचुक ने एक्स पर लिखा
WHEN WILL I END THE FAST….!
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T— Sonam Wangchuk July 20, 2026
वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा, ‘…मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा, अगर.’
उन्होंने अपनी पहली शर्ते रखते हुए सरकार से मांग की कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले, या मैं और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचें, जहां अलगअलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वो अब संसद में ये मुद्दा उठाएंगे, अगर मेरी सेहत या दूसरी वजहों से ऐसा करना मुमकिन न हो तो अलगअलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताया गया भरोसा दिलाएं।
सफदरजंग अस्पताल पर गंभीर सवाल
उन्होंने मांग की कि सफदरजंग अस्पताल में अपनी स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि वह इस वक्त अस्पताल में अवैध हिरासत का सामना कर रहे हैं। उनके अनुसार, अस्पताल परिसर के अंदर उनकी आवाजाही की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों से बातचीत व संचार करने के अधिकारों को प्रशासन द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।