वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों वाले बिल का समर्थन किया है। इसके साथ ही अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों में फिर से तनाव का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इस बिल के तहत रूस से लगातार तेल खरीदने के कारण भारत के खिलाफ 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इसके पहले ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल रूसी तेल खरीदने के लिए भारत के खिलाफ 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया था।
समाचार एजेंसी ANI के एक सवाल के जवाब में वॉइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल का समर्थन करते हैं। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब बिल के मुख्य प्रायोजक अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत के बाद इसके भविष्य पर सवाल उठने लगे थे।
क्या है अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध वाला बिल?
रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस कानून को दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था।
यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जो रूस से तेल और गैस जैसे ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार जारी रखते हैं।
भारत रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों में से एक है। ऐसे में इस बिल के पास होने के बाद भारत ट्रंप के नए आर्थिक दबाव के केंद्र में आ सकता है।
भारत पर सेकंडरी टैरिफ को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने भारत और चीन के खिलाफ सेकंडरी टैरिफ लगाने की संभावना को खारिज नहीं किया लेकिन कहा कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। इराक के प्रधानमंत्री के साथ ओवल ऑफिस में बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस कानून में भारत और चीन जैसे देशों पर लगाए जाने वाले द्वितीयक प्रतिबंध भी शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा, “हमें देखना होगा, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है।”
ईरान और हिजबुल्लाह को प्रतिबंधों में शामिल करने की तैयारी
इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि इस कानून में रूस पर लगाए जाने वाले कड़े प्रतिबंधों को बढ़ाकर ईरान और हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सांसद इस प्रतिबंध पैकेज का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम लिंडसे ग्राहम के सम्मान में उठाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, वे इसमें ईरान को जोड़ेंगे, जो एक बहुत बड़ा कदम होगा। वे हिजबुल्लाह को भी इसमें शामिल कर सकता हैं।
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