पंजाब को उत्तर भारत का सबसे पसंदीदा और आकर्षक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का राज्य में एक बड़ा निवेश सुनिश्चित किया है। ऊर्जा क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने पंजाब में रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से अपने कामकाज का दायरा बढ़ाने का आधिकारिक एलान किया है।
एचपीसीएल के चेयरमैन के साथ मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक
चंडीगढ़ में एचपीसीएल के चेयरमैन विकास कौशल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने पंजाब में अपने विस्तार की योजनाओं को साझा किया। सीएम मान ने कंपनी के प्रतिनिधिमंडल को पंजाब के मजबूत बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बेहतरीन कनेक्टिविटी, निर्बाध बिजली आपूर्ति और पारदर्शी शासन प्रणाली से अवगत कराया।
बैठक के मुख्य बिंदु और बड़े एलान इस प्रकार हैं:
10 बायोगैस प्लांट की स्थापना: एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड पंजाब में 10 बायोगैस प्लांट स्थापित कर रही है, जिनमें से 5 प्लांट पहले ही चालू हो चुके हैं।
Khabar Monkey
बठिंडा रिफाइनरी का विस्तार: कंपनी बठिंडा में 2जी (2G) तकनीक पर काम करते हुए बायोफ्यूल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपने ऑपरेशन्स का विस्तार कर रही है।
पराली प्रबंधन और किसानों को लाभ: ये बायोगैस प्रोजेक्ट्स कृषि अवशेषों (पराली) के प्रभावी और टिकाऊ प्रबंधन में सहायक होंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी।
‘अब निवेशकों को नहीं झेलनी पड़ती अवैध मांगें’
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक समय था जब पंजाब में निवेशकों को अनावश्यक बाधाओं और अवैध मांगों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज की पंजाब सरकार केवल पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए काम कर रही है। हम नीतियों में स्थिरता और फैसले लेने में तेजी लाकर निवेशकों के समय और भरोसे का सम्मान कर रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि निवेशक देश के सच्चे देशभक्त होते हैं क्योंकि वे निवेश करके युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करते हैं। पंजाब सरकार हर उस निवेशक के साथ चट्टान की तरह खड़ी है जो राज्य के विकास में भागीदार बनना चाहता है।
प्रशासनिक सुधारों से उद्योगों को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को पंजाब में लागू किए गए सिंगल-विंडो सिस्टम ‘फास्ट ट्रैक पंजाब’ के बारे में भी बताया, जिसके तहत 173 से अधिक सरकारी-से-व्यापार (G2B) सेवाएं, ऑटो-डीम्ड मंजूरी और पैन आधारित व्यापारिक पहचानकर्ता प्रदान किए जा रहे हैं। ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट’ में किए गए संशोधनों से अब उद्योगों को समय पर सभी मंजूरियां मिल रही हैं।
इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, उद्योग सचिव गुरकिरत किरपाल सिंह और ग्रामीण विकास सचिव अजीत बालाजी जोशी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
