अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से चल रही बातचीत में “मामूली प्रगति” हुई है, साथ ही उन्होंने नाटो सहयोगियों के प्रति वाशिंगटन की असंतुष्टि को भी दोहराया। स्वीडन में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि वार्ता में मामूली प्रगति हुई है। उन्होंने अटलांटिक पार गठबंधन के मौजूदा रुख को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की “निराशा” को भी दोहराया। हेलसिंगबोर्ग में एक प्रेस वार्ता के दौरान राजनयिक प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए, विदेश मंत्री ने इस सफलता के प्रति सतर्क रुख अपनाया। हेलसिंगबोर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुबियो ने कहा कि मामूली प्रगति हुई है। मैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहता। थोड़ी सी प्रगति हुई है, और यह अच्छी बात है।
इसे भी पढ़ें:
वाशिंगटन की प्रमुख रणनीतिक मांगों पर, रुबियो ने जोर दिया कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने और निर्बाध समुद्री पहुंच सुनिश्चित करने पर अमेरिकी रुख दृढ़ है। रुबियो ने यह भी कहा कि इस्लामिक गणराज्य अवरुद्ध जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की व्यवस्था स्थापित करने में ओमान को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है। प्रस्तावित समुद्री पारगमन शुल्क की निंदा करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कोई भी देश इस योजना को स्वीकार नहीं करेगा। गठबंधन के भीतर की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रुबियो ने संकेत दिया कि मध्य पूर्व में अमेरिकी अभियान के संबंध में पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन के विभिन्न स्तरों के कारण उत्पन्न तनाव एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध में समर्थन की कमी को लेकर अमेरिकी सहयोगियों के प्रति ट्रंप की निराशा को दूर करने की आवश्यकता है।
यूरोप महाद्वीप में अमेरिकी सैन्य समायोजन को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परिचालन संबंधी निर्णय राजनयिक तनावों से स्वतंत्र थे। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप में वाशिंगटन द्वारा सैनिकों की तैनाती में बदलाव का उद्देश्य ईरान के मुद्दे पर सहयोगियों को समर्थन न देने के लिए दंडित करना नहीं था। रुबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें उसे अपनी सैन्य तैनाती के संदर्भ में पूरा करना है, और इसके लिए हमें लगातार यह पुनर्विचार करना पड़ता है कि हम अपने सैनिकों को कहां तैनात करें। यह कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है; यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इन राजनयिक पैंतरेबाज़ी को संदर्भ प्रदान करते हुए, 8 अप्रैल को हुए अस्थायी युद्धविराम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा कुछ सप्ताह पहले शुरू किए गए युद्ध को रोक दिया, लेकिन इस्लामाबाद में आयोजित आमने-सामने की वार्ता सहित बातचीत के प्रयास अब तक किसी स्थायी समझौते तक पहुंचने में विफल रहे हैं।
Khabar Monkey
