Bhopal Twisha Sharma Case: भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है. ट्विशा की मौत के बाद के फोन कॉल्स को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. बुधवार को मृतका ट्विशा के पिता ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची जारी की है. इसमें दावा किया गया है कि ट्विशा की मौत के ठीक अगले दिन, यानी 13 मई को, गिरिबाला सिंह ने कई जजों और रसूखदार लोगों को लगातार फोन किए थे. पिता द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, इनमें से एक मोबाइल नंबर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) का है, जिस पर 13 मई को लगातार कॉल्स किए गए. एक अन्य नंबर मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जांच एजेंसी में पदस्थ जस्टिस का बताया जा रहा है, जिनसे उसी दिन कई बार बातचीत हुई.
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इसके अलावा, सूची में दो नंबर CCTV फुटेज इंस्टॉल करने वाले युवकों, विनोद वाणी और रोहित विश्वकर्मा के भी हैं. ट्विशा की मौत के अगले दिन इन्हें भी कॉल किया गया था. चूंकि इस मामले में CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है, इसलिए इन कॉल्स को सबूत मिटाने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है.
आरोपी पति समर्थ फरार, इनाम की राशि बढ़ी
इधर, 15 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ फरार चल रहा है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार कई ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर समर्थ पर घोषित इनाम की राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 30 हजार रुपये कर दिया गया है. वहीं, स्थानीय अदालत ने समर्थ को 23 मई तक कोर्ट में पेश होने के कड़े निर्देश दिए हैं.
सीएम से मुलाकात और राज्यपाल को पत्र
बुधवार को ट्विशा के पीड़ित परिजनों ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और मामले की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग उठाई. मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले में हर संभव मदद करेगी.
इसके साथ ही, ट्विशा के पिता ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भी एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और गिरिबाला सिंह को उनके वर्तमान पद से हटाने की मांग की है. बता दें कि गिरिबाला सिंह मौजूदा समय में जिला उपभोक्ता आयोग, भोपाल बेंच-2 की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं.
कोर्ट ने खारिज की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग
इस बीच, भोपाल कोर्ट ने परिजनों की ओर से ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुदिता गुप्ता ने कहा कि एम्स भोपाल में हुआ पहला पोस्टमार्टम पूरी तरह नियमानुसार हुआ है. रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मेडिकल टीम और आरोपियों के बीच किसी मिलीभगत की पुष्टि हो. अदालत ने केवल आशंकाओं के आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
साथ ही कोर्ट ने कहा कि परिजन दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में ऐसा आदेश देने का उनके पास क्षेत्राधिकार नहीं है. कोर्ट ने शव के संरक्षण पर चिंता जताते हुए कटारा हिल्स थाना प्रभारी को बड़े मेडिकल संस्थानों में बेहतर फ्रीजिंग सुविधा तलाशने के निर्देश दिए हैं.
