उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार दर्ज हो रही FIR को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से कड़ा सवाल पूछा है. हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि जब सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2026 में ही उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां अधिनियम, 1986 को शुरुआत से ही निष्प्रभावी घोषित कर चुका है, तो इसके बावजूद पुलिस अधिकारी इस कानून के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं?

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में अपर मुख्य सचिव को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने पूछा है कि के फैसले के बाद भी गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज किए जाने का सिलसिला क्यों जारी है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है.
15 दिसंबर को अगली सुनवाई, अधिकारी को पेश होने की चेतावनी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं हुआ तो अपर मुख्य सचिव को संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.
पीठ ने टिप्पणी की कि जब सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2026 में ही 1986 के कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है, तो अधिकारियों के पास इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करते रहने का कोई आधार नहीं बचता.
जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई?
हाईकोर्ट ने सरकार से उन अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण भी मांगा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैं. अदालत ने यह भी पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन क्या सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं.
पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों को बारबार यह याद दिलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है. अदालत ने यह भी चिंता जताई कि अधिकारियों की इस तरह की कार्रवाई के कारण लोगों को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और इससे संवैधानिक अदालत का कीमती न्यायिक समय बर्बाद हो रहा है.
अंबेडकर नगर में दर्ज FIR को दी गई थी चुनौती
यह पूरा मामला बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा की याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने 23 अक्टूबर 2026 को अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में ‘शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य’ मामले में इस कानून को शुरुआत से ही निष्प्रभावी घोषित कर दिया था. ऐसे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस कानून के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते.
दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित FIR के अमल पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक मामले में आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.
पहले भी अधिकारियों को दी गई थी जानकारी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि अतिरिक्त सरकारी वकीलों ने पहले ही अधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार FIR दर्ज किए जाने के संबंध में आगाह किया था. इसके बावजूद जाहिर तौर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया.