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UP Cabinet Meeting: यूपी की पंचायतों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा! योगी कैबिनेट में आज होगा बड़ा फैसला​

: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बुधवार 18 नवंबर को शाम 4 बजे लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए […]

: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बुधवार 18 नवंबर को शाम 4 बजे लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश2026 समेत दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इन प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते सरकार कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा पर भी होगा फैसला

कैबिनेट बैठक ( में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके तहत तहसील सदर की 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन पर चर्चा

बैठक में जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित और विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता देने और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।

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महिला एवं बाल कल्याण से लेकर बिजली क्षेत्र तक के प्रस्ताव

योगी कैबिनेट ( की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली2026 पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही विद्युत नियामक आयोग की विभिन्न नियमावलियों को मंजूरी मिल सकती है।

वहीं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अगले चरण के लिए एमओयू से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिन पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अब सबकी नजर शाम चार बजे होने वाली इस बैठक पर है। खास तौर पर पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को लेकर होने वाला फैसला प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से अहम माना जा रहा है। 

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संपादकीय टीम

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