GST on Corporate Guarantee: कॉरपोरेट जगत से जुड़े टैक्स विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी होल्डिंग या ग्रुप कंपनी की तरफ से अपनी सहयोगी कंपनी के कर्ज के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान को दी गई कॉरपोरेट गारंटी ‘सर्विस सप्लाई’ मानी जाएगी. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत इस पर टैक्स लगेगा. भले ही इसके बदले में कोई फीस न ली गई हो, फिर भी ये टैक्स के दायरे में आएगी. हालांकि, कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सीजीएसटी नियम 28 के तहत सालाना 1 फीसदी के फिक्स न्यूनतम मूल्यांकन के प्रावधान को मनमाना बताते हुए निरस्त कर दिया है.

दिग्गज कंपनियों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
दरअसल, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, जिंदल स्टेनलेस, एस्सार पावर, गेल , एस्सार शिपिंग, फ्यूचर ब्रांड्स, हीरो फ्यूचर एनर्जीज समेत कई अन्य कंपनियों ने इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कंपनियों का सवाल था कि क्या पैरेंट कंपनी की तरफ से अपनी सब्सिडियरी कंपनी के वित्तीय दायित्वों के लिए वित्तीय संस्थान को दी गई कॉरपोरेट गारंटी सीजीएसटी की धारा 7 व 9 के तहत सर्विस सप्लाई मानी जाएगी. साथ ही क्या इस पर सीजीएसटी नियम 28 के तहत 1 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जा सकता है.
जमानतदार का जोखिम उठाना ही सर्विस सप्लाई
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल के साथ जस्टिस भारत पाराशर की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने कहा कि कॉरपोरेट गारंटी को टैक्स से बाहर नहीं रखा जा सकता है. न तो इसे शेड्यूल III की एंट्री 6 के तहत ‘एक्शनेबल क्लेम’ माना जा सकता है, न ही 2017 के एक्ट की धारा 2 के तहत ‘सिक्योरिटी’ की श्रेणी में रखा जा सकता है. कोर्ट ने समझाया कि सब्सिडियरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी से जो मदद मिलती है, वो एक ‘क्रेडिट सपोर्ट’ है, कोई क्लेम नहीं. गारंटी के तहत सब्सिडियरी को गारंटर के खिलाफ कोई अधिकार नहीं मिलता है. इसके उलट, अगर गारंटर बैंक को भुगतान करता है, तो सब्सिडियरी कंपनी उसकी कर्जदार बन जाती है, लेनदार नहीं. कोर्ट के मुताबिक, सहयोगी कंपनी के डिफॉल्ट करने का जोखिम उठाना ही असल सर्विस है. इससे गारंटर की साख का फायदा सब्सिडियरी को मिलता है. इसलिए धारा 2 के तहत सब्सिडियरी कंपनी ही इस सर्विस को पाने वाली मानी जाएगी.
1 फीसदी का फिक्स नियम संविधान के खिलाफ
हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित कंपनियों के बीच दी गई कॉरपोरेट गारंटी के मूल्यांकन के लिए बना नियम 28 संविधान के अनुच्छेद 246A या 265 के खिलाफ नहीं है. लेकिन जहां ये नियम सालाना 1 फीसदी की ‘डीम्ड वैल्यू’ को एक फिक्स न्यूनतम सीमा बनाता है जिसे बदला नहीं जा सकता, वहां ये मनमाना हो जाता है. ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. इसलिए कोर्ट ने इस फिक्स सीमा को खत्म कर दिया. अब अगर सप्लायर ठोस सबूतों के आधार पर कम ‘ओपन मार्केट वैल्यू’ साबित कर देता है, तो 1 फीसदी की जगह वही कम वैल्यू मानी जाएगी. हालांकि, कंपनियों के बीच आपस में तय की गई रकम या फीस न लेने की बात को अपने आप में सबूत नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने नियम 28 के प्रोविजो को वैध ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले के विपरीत जारी किए गए सभी कारण बताओ नोटिस, आदेशों को खारिज कर दिया है.
कब की गारंटी पर कैसे लगेगा टैक्स
हाईकोर्ट ने टैक्स की गणना को लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सप्लाई के समय ही गारंटी की पूरी अवधि के लिए टैक्स की गणना की जाएगी. हालांकि, टैक्स विभाग चाहे तो इसे सालाना किस्तों में वसूलने की सुविधा दे सकता है. कोर्ट ने तारीखों के हिसाब से तीन अहम बातें स्पष्ट की हैं:
- 1 जुलाई 2017 से पहले की गई गारंटियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब तक कि उन्हें इस तारीख के बाद रिन्यू, एक्सटेंड या बढ़ाया न गया हो.
- 1 जुलाई 2017 से 25 अक्टूबर 2023 के बीच दी गई गारंटियां टैक्स के दायरे में हैं, लेकिन इनका मूल्यांकन उस समय लागू नियमों के तहत ही होगा. इन पर नियम 28 या 1 फीसदी का पैमाना लागू नहीं होगा.
- नियम 28 सिर्फ 26 अक्टूबर 2023 या उसके बाद दी गई, रिन्यू की गई या बढ़ाई गई गारंटियों पर ही लागू होगा.
इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कंपनियों को सुनवाई का पूरा मौका दें. इसके बाद मंगलवार के इस फैसले के हिसाब से नए सिरे से टैक्स की देनदारी तय करें.