चुनाव आयोग के सामने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में छूट गए वोटर्स को जोड़ने की बड़ी चुनौती है. यहां करीब 16 से 17 करोड़ नागरिक 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं, जबकि वोटर लिस्ट में महज 13.56 करोड़ वोटर्स के नाम दर्ज हैं. चुनाव विभाग के अनुमान के मुताबिक, राज्य में पात्र नागरिकों के रजिस्ट्रेशन का अनुपात करीब 84 फीसदी है, यानी करीब 16 फीसदी पात्र नागरिक अभी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं. हालांकि, यह अंतर अनुमानित है और इसे सीधे छूटे हुए वोटर्स की प्रमाणित संख्या नहीं माना जा सकता.
इसकी एक बड़ी तस्वीर गाजियाबाद में सामने आई है. यहां वोटर लिस्ट में 23 लाख से अधिक वोटर्स के नाम दर्ज हैं, जबकि करीब 10 लाख ऐसे पात्र नागरिकों के सूची से बाहर होने का अनुमान है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. यानी जिले में शतप्रतिशत पात्र नागरिकों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चुनाव विभाग विशेष अभियान चलाएगा.
यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज शुक्रवार को गाजियाबाद में स्पेशल समरी रिवीजन की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में छूटे वोटर्स को जोड़ने के लिए सरकारी विभागों से लेकर सामाजिक संगठनों तक की मदद लेने की रणनीति बनाई गई. इसके तहत ‘Whole of Government और Whole of Society’ की अवधारणा पर काम होगा. यानी सरकारी मशीनरी, आरडब्ल्यूए, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
17 नवंबर से खुलेगा नाम जुड़वाने का मौका
स्पेशल समरी रिवीजन के तहत 17 नवंबर को वोटर लिस्ट का ड्रॉफ्ट जारी होगा. इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. इस दौरान जिन पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे फॉर्म6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे. जबकि, अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म7 और नाम, पता या अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म8 का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
चार दिन बूथों पर ही बैठेंगे बीएलओ
छूटे हुए वोटरों को जोड़ने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस चलाए जाएंगे. इन चारों दिनों में बूथ लेवल अधिकारी अपनेअपने मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे और नागरिकों से आवेदन तथा दावेआपत्तियां प्राप्त करेंगे. प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद अगले साल 4 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी.
UP में 84 फीसदी ही वोटर्स का रजिस्ट्रेशन
चुनाव विभाग के सामने पूरे राज्य में पात्र नागरिकों का शतप्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराने की चुनौती है. मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक, देश में वोटर रजिस्ट्रेशन का काम स्वैच्छिक प्रक्रिया है. 18 साल की आयु पूरी करने पर किसी नागरिक का नाम स्वतः वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होता.
इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना पड़ता है. ऐसे में आयोग का फोकस उन युवाओं और पात्र नागरिकों तक पहुंचने पर है, जो उम्र और अन्य पात्रता पूरी करने के बावजूद वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं.
इस बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी भी 1.27 करोड़ से अधिक हिंदू वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं होने से टेंशन में आ गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इस बारे में दावा किया गया है. पार्टी के आंतरिक के आकलन के मुताबिक, 44 जिलों में एक लाख से अधिक ऐसे संभावित वोटर्स के नामों का अंतर है, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं या पंचायत वोटर्स लिस्ट में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की वोटर्स लिस्ट में नहीं मिल रहे.
