स्टेट लेवल पर इंफोर्समेंट की कमी और इंस्टीट्यूशनल बाधाओं ने चालान से होने वाली सरकार की कमाई पर गहरा असर डाला है. 2026 के पहले 10 महीनों में केवल 17.8% चालानों का निपटारा हुआ, जबकि 2022 की इसी अवधि में 53.3 फीसदी से अधिक चालानों का निपटारा किया गया था. वहीं, चालान से होने वाली कमाई भी चार साल पहले के 51.5 फीसदी से गिरकर 16.7 फीसदी रह गई है. एक उद्योग विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटी की रिपोर्ट में कहा कि सिस्टम की अक्षमता या राजनीतिक दबाव के कारण इंफोर्समेंट कमजोर रहा है. इससे सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की अनदेखी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप हर साल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या के साथसाथ प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है.
10 महीनों में चालान और रेवेन्यू के आंकड़े
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरीअक्टूबर की अवधि के दौरान जारी किए गए 90.4 मिलियन चालानों में से केवल 16.1 मिलियन का ही निपटारा हो सका, जबकि 74.2 मिलियन चालान अभी भी लंबित हैं. इस दौरान कुल 16,903.93 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से अधिकारी केवल 2,824.38 करोड़ रुपए ही वसूल पाए, जबकि 14,079.55 करोड़ रुपए की राशि अभी भी बकाया है. एक सरकारी अधिकारी का मानना है कि ट्रैफिक चालानों के निपटारे की दर में गिरावट का कारण ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए बड़ी संख्या में ईचालान जारी होना है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और अदालतों की क्षमता नियमों के उल्लंघन की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है.
11 साल में कितने चालान
ईटी की रिपोर्ट में अधिकारी ने आगे कहा कि इसमें एक बड़ी संस्थागत बाधा है. चूंकि चालान का भुगतान न करने पर कोई सख्त सजा नहीं मिलती, इसलिए वाहन चालकों को लगता है कि वे बिना जुर्माना भरे बच सकते हैं. 2026 के पहले 10 महीनों में, अदालतों में भेजे गए 14.3 मिलियन मामलों में से केवल 800,000 मामलों का ही निपटारा हो पाया, जिससे 13.4 मिलियन मामले अभी भी लंबित हैं. आंकड़े बताते हैं कि 2015 से अब तक इंफोर्समेंट एजेंसियों ने 495.7 मिलियन ईचालान जारी किए हैं, जिनकी कुल राशि 76,686.2 करोड़ रुपए है. हालांकि, 305.4 मिलियन जुर्माने अभी भी नहीं भरे गए हैं, जिनकी कुल बकाया राशि 50,226.1 करोड़ रुपए है. ये आंकड़े तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे उन वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरतें, जो ट्रैफिक जुर्माना नहीं भरते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सख्त निर्देश
अक्टूबर में जारी किए गए चालानों की संख्या पिछले महीने के बराबर, यानी 8.3 मिलियन रही, जबकि सितंबर में 1 मिलियन मामलों के मुकाबले पिछले महीने 800,000 मामलों का निपटारा किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन वाहनों पर चालान बकाया हैं, उनसे जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को रोक दिया जाए. इनमें रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना और फिटनेस सर्टिफिकेट देना शामिल है. कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे ‘परिवहन पोर्टल’ पर ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट करें, उनके मालिकाना हक के ट्रांसफर को रोकें और तब तक ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ सर्टिफिकेट जारी न करें, जब तक कि बकाया ट्रैफिक जुर्माना न भर दिया जाए. जिन मामलों में एक से अधिक नियम तोड़े गए हैं, वहां ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, और जो लाइसेंस अभी लागू हैं, उन्हें भी सस्पेंड करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.
