आज दशहरा है, और केंद्र सरकार ने अभी तक अपने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है. इस महीने की दो पिछली कैबिनेट बैठकों में भी DA बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई. लेकिन कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी की काफी उम्मीद है, क्योंकि सरकार कल अपनी साप्ताहिक कैबिनेट बैठक करने जा रही है.
क्या इसमें DA बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है?
ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है. नागरिक रक्षा कर्मचारियों के संगठन, ‘ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन’ के सचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि बुधवार की बैठक के बाद DA बढ़ोतरी की घोषणा होने की पूरी संभावना है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा DA दर 60 फीसदी है. उन्हें 12 महीने के औसत रिटेल महंगाई डेटा के आधार पर यह बढ़ोतरी मिलेगी. औसत महंगाई के हिसाब से, DA में 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे DA दर 63% तक पहुंच सकती है.
सरकार साल में दो बार DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है, जो 12 महीने के औसत खुदरा महंगाई डेटा पर आधारित होती है. जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी के लिए, उस साल के जनवरी से दिसंबर तक की औसत महंगाई को ध्यान में रखा जाता है. वहीं, जुलाई में होने वाली DA बढ़ोतरी के लिए, पिछले साल के जुलाई से लेकर चालू साल के जून तक की औसत खुदरा महंगाई को आधार माना जाता है.
हालांकि, सरकार हमेशा जनवरी और जुलाई में ही DA बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करती है. सरकार अक्सर होली, दशहरा या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास इसकी घोषणा करती है. लेकिन कई बार, इन त्योहारों के बाद भी बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है.
14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में क्या हुआ?
केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार 14 अक्टूबर को हुई अपनी कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी की घोषणा करेगी. हालांकि, सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए ‘परफॉरमेंसलिंक्ड बोनस’ की घोषणा की, लेकिन DA के बारे में कुछ नहीं कहा. 15 अक्टूबर को, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए ‘नॉनपरफॉरमेंस लिंक्ड बोनस’ की घोषणा की, लेकिन DA बढ़ाने के फैसले को इसमें शामिल नहीं किया.
DA बढ़ाने में देरी को लेकर सरकारी कर्मचारियों का विरोध
कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन, ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स’ ने 16 अक्टूबर को कार्यस्थलों पर लंचआवर के दौरान विरोध प्रदर्शन किया और DA बढ़ाने की घोषणा की मांग की.कैबिनेट सचिव को 14 अक्टूबर को भेजे गए एक पत्र में, कॉन्फेडरेशन ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार से मांग करने के लिए था कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई, 2026 से लागू होने वाले DA और ‘डियरनेस रिलीफ’ की बकाया किश्त की तुरंत घोषणा करे.
साथ ही, वित्तीय वर्ष 202526 के लिए एडहॉक और PLB बोनस की भी घोषणा की जाए. हालांकि सरकार ने अगले ही दिन PLB की घोषणा कर दी, लेकिन DA बढ़ाने की घोषणा अभी तक नहीं की गई है. जहां कर्मचारी DA बढ़ाने की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पेंशनभोगी भी DR में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन के आधार पर DR मिलता है.
DA में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर क्या असर पड़ता है?
DA में हर बढ़ोतरी के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारी का कुल वेतन बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए, 60% DA दर पर, अन्य भत्तों को छोड़कर, लेवल 7 के कर्मचारी का कुल वेतन होगा 71,840 रुपए = 44,900 रुपए + 44,900 रुपए का 60%.
लेकिन अगर DA बढ़कर 63 फीसदी हो जाता है, तो यह बढ़कर 73,187 रुपए हो जाएगा, यानी हर महीने 1,347 रुपए की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, 3% की यह बढ़ोतरी सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि असल बढ़ोतरी सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगी.
