भारत में बैठकर अमेरिका, ब्रिटेन या किसी दूसरे देश के क्लाइंट के लिए काम करते हैं और पेमेंट डॉलरपाउंड में आती है, तो अब सिर्फ पैसा बैंक में आ जाना काफी नहीं होगा. उस पेमेंट का रिकॉर्ड और वह किस सर्विस के बदले आया, इसकी जानकारी भी अहम होगी.
1 अक्टूबर 2026 से सर्विस एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यानी ईडीएफ की नई व्यवस्था लागू हुई है. जिसका असर फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, डिजिटल एजेंसी, सॉफ्टवेयर और आईटी प्रोफेशनल, डिजाइनर और विदेश में सर्विस देने वाले दूसरे लोगों पर पड़ सकता है.
सर्विस एक्सपोर्ट का आसान मतलब
मान लीजिए दिल्ली में बैठा कोई फ्रीलांसर अमेरिका की कंपनी के लिए वेबसाइट डिजाइन करता है. कंपनी उसे 2,000 डॉलर देती है. उसने कोई सामान विदेश नहीं भेजा, लेकिन अपनी सर्विस विदेश में दी और उसके बदले विदेशी करेंसी में पेमेंट मिली. ऐसे मामले को सर्विस एक्सपोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है.
यानी विदेशी क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन, कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर या दूसरी प्रोफेशनल सर्विस देना इसके दायरे में आ सकता है.
पहले क्या था, अब क्या बदला?
अब 1 अक्टूबर 2026 से सर्विस एक्सपोर्ट भी ईडीएफ सिस्टम में आ गया है. यानी विदेशी क्लाइंट को सर्विस देने वाले एक्सपोर्टर को अपनी सर्विस और उसकी वैल्यू की डिक्लेरेशन करनी होगी.
मान लीजिए 2,000 डॉलर का इनवॉइस है और उतनी ही रकम बैंक में आई. अब यह साफ होना चाहिए कि किस क्लाइंट के लिए काम किया, क्या सर्विस दी, इनवॉइस कितना था और पेमेंट कितनी मिली.
सर्विस एक्सपोर्ट की ईडीएफ डिक्लेरेशन जिस महीने इनवॉइस जारी हुआ, उसके खत्म होने के 30 दिन के अंदर देनी होगी. अक्टूबर 2026 के इनवॉइस के लिए पहली डिक्लेरेशन की डेडलाइन 30 नवंबर 2026 होगी.
किस पर पड़ेगा असर?
विदेशी क्लाइंट को सर्विस देने वाले फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर और आईटी प्रोफेशनल, डिजिटल एजेंसियां, डिजाइनर और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को अपनी विदेशी कमाई का रिकॉर्ड ज्यादा व्यवस्थित रखना होगा.
इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, सर्विस इन्फॉर्मेशन, पेमेंट रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट संभालकर रखना जरूरी होगा, ताकि रिकॉर्ड रहे फॉरन करेंसी किस काम के बदले मिला है.
यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर पर क्या असर?
जरूरी बात यही है कि हर विदेशी पेमेंट सर्विस एक्सपोर्ट नहीं है. इसलिए विदेश से पैसा मिलने वाले हर यूट्यूबर या इंफ्लुएंसर पर ये रूल सीधे लागू नहीं होगा.
अगर किसी विदेशी ब्रांड या कंपनी के लिए सर्विस दी गई है और उसके बदले पेमेंट मिली है, तो वह सर्विस एक्सपोर्ट के दायरे में आ सकती है. लेकिन यूट्यूब की एड रेवेन्यू, एफिलिएट इनकम या दूसरी डिजिटल इनकम का मामला अलग हो सकता है. इनकम कैसे और क्यों हुई और पेमेंट कैसे और क्यों मिली ये मायने रखता है.
सवाल सिर्फ इनकम टैक्स का नहीं, फेमा का भी है
ये बदलाव इनकम टैक्स की कहानी नहीं है. यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी की रिपोर्टिंग से जुड़ा है.
इसलिए विदेशी क्लाइंट के लिए काम करने वालों के लिए सिर्फ टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं होगा, अक्टूबर में लागू इस फॉरेन एक्सचेंज नियमों के मुताबिक पेमेंट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है.
बैंक की भूमिका भी अहम
ईडीएफ की जानकारी ऑथराइज्ड डीलर यानी बैंक के जरिए रिपोर्ट की जाती है. एक्सपोर्ट की जानकारी एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनीटरिंग सिस्टम में दर्ज होती है.
इसलिए बैंकिंग सिस्टम में यह साफ होना चाहिए कि विदेशी पैसा किस एक्सपोर्ट या सर्विस के बदले आया है. यही वजह है कि इनवॉइस और पेमेंट रिकॉर्ड को सही तरीके से संभालना अब ज्यादा जरूरी होगा.
क्या नया टैक्स लगेगा?
ईडीएफ खुद कोई नया टैक्स नहीं है. यह एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन और फॉरेन एक्सचेंज कंप्लायंस से जुड़ी नई जरूरत है. इनकम टैक्स के नियम अपनी जगह लागू रहेंगे. मतलब डॉलर में कमाई जारी रहेगी, लेकिन कमाई के सही रिकॉर्ड के काग़ज दिखानें होंगें.
