उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने काशी के सीवर कांड पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सरकार से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और सच्चाई सामने लाने की मांग की है. चेतावनी दी है कि सच सामने नहीं आया तो प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव किया जाएगा. अजय राय इस मामले को धार देते हुए खुद शिवाला पहुंचे और मौका मुआयना किया.
बता दें कि पिछले दिनों शिवाला क्षेत्र के अग्रवाल रेडियो चौराहे पर सीवर को बोरा डालकर बंद किया गया था. इस मामले में बनारस में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है. इसी बीच सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की. उन्होंने क्षेत्र में सीवर, जल निकासी और जलभराव की स्थिति की जानकारी ली.
सीवर में किसने डाले बोरे?
इस दौरान उन्होंने सीवर कांड को लेकर सरकार पर हमला बोला. कहा कि शासन और प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है. इसी के साथ उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की. अजय राय ने कहा कि जलकल विभाग की तहरीर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सीवर में बोरा किसने डाला. जबकि घटना स्थल के आसपास स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं.
कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल
कहा कि यदि किसी ने जानबूझकर सीवर में बोरे डाले हैं तो उसकी पहचान कर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि घटना को नौ दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई. अजय राय ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाया. कहा कि यदि सरकार वास्तव में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो सीवर में बोरा डालने वालों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची.
कैमरों की जांच से सामने आएगा सच
कहा कि कैमरों की जांच से सारा सच सामने आ जाएगा. जनता को इस प्रकरण की सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं और विकास कार्यों की घोषणाएं की जाती हैं.बावजूद इसके, शहर की गलियों में रहने वाले लोगों को आज भी सीवर, जलभराव, गंदगी और खराब सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है.
जनप्रतिनिधियों की तय हो जवाबदेही
अजय राय ने कहा कि जिस क्षेत्र में सीवर के अंदर बोरा मिला है, वह कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक ही परिवार का भाजपा की ओर से राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने के बावजूद यदि क्षेत्र की जनता सीवर और जल निकासी जैसी मूलभूत समस्याओं से परेशान है तो जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. भाजपा के पास केंद्र से लेकर प्रदेश और नगर निगम तक सत्ता और संसाधन हैं. ऐसे में जनता को यह बताया जाना चाहिए कि यह दिक्कत क्यों है.
