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4 लाख करोड़ के कैश ट्रांसफर में 90 फीसदी हिस्सा महिलाओं और पेंशनर्स का, किसानों-युवाओं को कितना मिला?​

भारत में सभी प्रदेश की सरकारें अपनेअपने राज्य में लोगों तक उनके फायदे के लिए स्कीम्स पहुंचाती हैं. उनका स्कीमों में काफी पैसा भी खर्च होता है. कई स्कीम्स में सीधे पैसे का लाभ लोगों के खातों में पहुंच जाता है तो कुछ उनकी सुविधाओं को लिए होती हैं. राज्य सरकारें इन पर अपने बजट […]

भारत में सभी प्रदेश की सरकारें अपनेअपने राज्य में लोगों तक उनके फायदे के लिए स्कीम्स पहुंचाती हैं. उनका स्कीमों में काफी पैसा भी खर्च होता है. कई स्कीम्स में सीधे पैसे का लाभ लोगों के खातों में पहुंच जाता है तो कुछ उनकी सुविधाओं को लिए होती हैं. राज्य सरकारें इन पर अपने बजट का एक मोटा हिस्सा खर्च करती हैं. हाल ही में आई PRS की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों ने 202627 में महिलाओं, किसानों, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपये के कैश ट्रांसफर का बजट रखा है. इसमें खास बात यह है कि कैश ट्रांसफर में ज्यादातर हिस्सा महिलाओं और पेंशन धारकों के लिए है. ऐसे में सवाल है कि सरकारें आखिर किसानों और युवाओं पर कितना खर्च का बजट लेकर चल रही हैं या खर्च कर रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, कुल कैश ट्रांसफर का करीब 90% हिस्सा महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए है. GDP के अनुपात में महिलाओं के लिए 0.50%, पेंशनधारकों के लिए 0.39%, किसानों के लिए 0.12% और युवाओं के लिए 0.01% खर्च का अनुमान है. यानी महिलाओं और पेंशनधारकों पर सबसे ज्यादा फोकस है, जबकि किसानों और युवाओं के हिस्से में काफी कम रकम है.

महिलाओं और पेंशनधारकों पर खर्च का बजट

PRS की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों ने नकद ट्रांसफर की पहचानी गई योजनाओं के लिए कुल 3,81,645 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के खाते में जाएगा. महिलाओं के लिए 1,98,117 करोड़ रुपये और पेंशनधारकों के लिए 1,34,202 करोड़ रुपये रखे गए हैं. अगर सिर्फ इन दोनों को ही मिला दें तो वह जाकर करीब 3,32,319 करोड़ रुपये हो जाता है, जो कि कुछ खर्च के बजट का 90 प्रतिशत के करीब है.

किसानों के मुकाबले युवाओं पर खर्च बेहद कम

राज्यों की नकद ट्रांसफर योजनाओं में किसानों और युवाओं के हिस्से में मिलने वाली रकम के बीच बड़ा अंतर है. किसानों के लिए 46,194 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह कुल बजट का करीब 12.1% है. वहीं, युवाओं के लिए सिर्फ 3,132 करोड़ रुपये का बजट है, जो कुल रकम का महज 0.8% बैठता है. किसानों के लिए सबसे ज्यादा 6,600 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश ने रखे हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में 6,060 करोड़ और मध्य प्रदेश में 5,501 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. वहीं, युवाओं के लिए पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा 2,020 करोड़ रुपये रखे हैं. हरियाणा में यह रकम 370 करोड़ और असम में 119 करोड़ रुपये है.

महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल ने रखा सबसे ज्यादा बजट

महिलाओं को सीधे नकद ट्रांसफर करने के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है. राज्य ने 202627 में इस तरह की योजनाओं के लिए 36,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. इसके बाद कर्नाटक में 28,608 करोड़, महाराष्ट्र में 26,500 करोड़ और मध्य प्रदेश में 23,883 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. झारखंड ने महिलाओं के लिए 14,066 करोड़ और तमिलनाडु ने 14,414 करोड़ रुपये रखे हैं. वहीं, पंजाब ने भी 202627 में महिलाओं के लिए नई नकद ट्रांसफर योजना शुरू की है और इसके लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

महिलाओं को नकद सहायता देने वाली योजनाओं का राज्यों के खजाने पर कितना बोझ है, इसका अंदाजा राजस्व प्राप्तियों से लगाया जा सकता है. PRS के मुताबिक, झारखंड अपनी राजस्व प्राप्तियों का करीब 10% और पश्चिम बंगाल करीब 11% महिलाओं की नकद ट्रांसफर योजनाओं पर खर्च करने का अनुमान रखता है. यह सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है. यानी इन दोनों राज्यों में महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने वाली योजनाएं राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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