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महंगाई ने बढ़ाई RBI की चिंता, होम और कार लोन की EMI में फिर हो सकता है इजाफा​

भारत में महंगाई के बीच आम आदमी पर अब बढ़ी हुई लोन EMI को बोझ भी बढ़ सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकता है. महंगाई के बीच RBI रेपो रेट को मौजूदा 5.50% से बढ़ाकर 6.25% तक कर सकता है. ब्लूमबर्ग की एक […]

भारत में महंगाई के बीच आम आदमी पर अब बढ़ी हुई लोन EMI को बोझ भी बढ़ सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकता है. महंगाई के बीच RBI रेपो रेट को मौजूदा 5.50% से बढ़ाकर 6.25% तक कर सकता है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है. ऐसा होने पर आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज की EMI महंगी हो सकती है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पहले के मुकाबले ज्यादा पड़ सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई के साथसाथ कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और लोगों की घटती खरीदारी क्षमता है. अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और RBI की 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गई. इसके बाद ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हुई है. पिछले महीने भी केंद्रीय बैंक ने करीब चार साल बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई थीं.

आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है दोहरा असर

ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई का एक साथ बढ़ना आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. एक तरफ रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी, वहीं दूसरी तरफ कर्ज की EMI भी बढ़ सकती है. इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा और बाजार में मांग कमजोर हो सकती है. हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ राहत की बातें भी हैं. वित्त वर्ष 202627 की पहली तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 7.8% रही थी, जबकि निजी खपत में 7.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 7% से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि के अनुमान के चलते RBI महंगाई को काबू करने के लिए कुछ समय तक मांग में कमी का जोखिम उठा सकता है.

महंगा कच्चा तेल बढ़ा रहा सरकार की चिंता

पिछली बार जब ब्याज दरें बढ़ाई गई थीं, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं और महंगाई में भी राहत मिल रही थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. इससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है.

अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा भी एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. इसके अलावा अल नीनो की आशंका से दुनिया में फसलों का उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है. भारत में भी कम बारिश के कारण कृषि उत्पादन पर दबाव बढ़ा है. इसका असर आने वाले समय में खानेपीने की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है. ICRA की अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक, अगले कुछ महीनों तक महंगाई दर RBI की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर रह सकती है. ऐसे में दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है.

रुपए और विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है असर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में विदेशी निवेश का आकर्षण कम हो सकता है. इससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है. इस साल अक्टूबर तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 30 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल चुके हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कुछ विदेशी निवेश वापस आया है. पिछले महीने डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद रुपया भी संभला है. इसके बावजूद विदेशी निवेश की कुल निकासी करीब 23 अरब डॉलर बनी हुई है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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