वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 202728 की आधिकारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस क्रम में 12 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलने वाली महीने भर की प्रीबजट बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य चालू वित्त वर्ष 202627 के संशोधित अनुमानों और अगले वित्त वर्ष 202728 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देना है.
मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने आवश्यक वित्तीय आंकड़े और खर्च के प्रस्ताव 6 अक्टूबर तक जमा करने के निर्देश दिए हैं. इस बार सरकार का मुख्य ध्यान फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने, गैरकर राजस्व बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं के तर्कसंगत आबंटन पर रहेगा. 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाला यह बजट मोदी 3.0 सरकार का चौथा और वित्त मंत्री का लगातार 10वां बजट होगा, जो देश की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय अनुशासन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.
12 अक्टूबर से शुरू होगी तैयारी
वित्त मंत्रालय 202728 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के तहत 12 अक्टूबर से एक महीने तक बजटपूर्व बैठकें शुरू करेगा. मंत्रालय के बजट विभाग ने 23 सितंबर को जारी एक नोटिस में कहा कि अनुदान और विनियोग के संबंध में वित्त वर्ष 202627 के संशोधित अनुमान और 202728 के बजट अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए बजटपूर्व चर्चा 12 अक्टूबर से व्यय सचिव की अध्यक्षता में शुरू होगी. यह सूचना सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है. इसमें व्यय विभाग के साथ होने वाली बैठकों का कार्यक्रम दिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे काफी पहले जारी किया जा रहा है.
13 नवंबर तक चलेंगी मीटिंग्स
सूचना के अनुसार, मंत्रालयों और विभागों को बैठकों के लिए जरूरी जानकारी छह अक्टूबर, 2026 तक जमा करनी होगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये बैठकें 13 नवंबर तक चलेंगी. बजटपूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद वित्त वर्ष 202728 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा. वित्त वर्ष 202728 का बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है. यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार दसवां बजट होगा. अगले वित्त वर्ष के बजट में आर्थिक वृद्धि को और तेज करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर दिए जाने की उम्मीद है.
