पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और जरूरी सामानों की उपलब्धता को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के जीएमओ समूह (IGoM) की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में देश की सप्लाई चेन, ईंधन स्टॉक और खाद की उपलब्धता की समीक्षा की गई. सरकार ने साफ कहा कि फिलहाल देश में किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है.
पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य
बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई सामान्य बनी हुई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा ईंधन की खरीदारी न करें. सरकार ने बताया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है. देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता घरेलू जरूरत से ज्यादा है, इसलिए सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई संकट नहीं है.
The 6th meeting of IGoM was held to review the availability of essential commodities and the resilience of our supply chains, keeping the West Asia situation in mind.
The Government under the leadership of PM Shri @narendramodi has been doing excellent work since the conflict in pic.twitter.com/4MZg4UahUd
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 27, 2026
तेल कंपनियां उठा रहीं बड़ा बोझ
सरकार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियां पूरा बोझ आम लोगों पर नहीं डाल रही हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोजाना करीब 550 करोड़ रुपये तक का नुकसान सहन कर रही हैं ताकि ग्राहकों को राहत मिल सके.
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हालांकि कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए रिटेल पंपों से डीजल खरीदने की शिकायतें भी सामने आई हैं. इस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने निगरानी बढ़ा दी है.
खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद
बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. सरकार ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. अभी जरूरत के मुकाबले 51 फीसदी से ज्यादा खाद उपलब्ध है, जो सामान्य स्तर से काफी बेहतर माना जा रहा है.
MSME सेक्टर को भी राहत
सरकार ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के जरिए छोटे कारोबारों और MSME सेक्टर को भी राहत दी जा रही है. केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में जरूरी सामानों की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
