केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने 202526 में 74,782 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड के 30,162 मामलों का पता लगाया, जिनमें से सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और गुजरात में थे. राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र में 18,320 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 9,629 मामले दर्ज किए गए, जबकि गुजरात में 12,633 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,511 मामले दर्ज किए गए. वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 358 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
लगातार बढ़ रहे फ्रॉड के मामले
चौधरी ने एक लिखित उत्तर में कहा कि आईटीसी फ्रॉड के ये मामले लोहा और स्टील, कपड़ा, प्लास्टिक, कागज उत्पाद, प्लाईवुड, सीमेंट, तांबा और विभिन्न सर्विस सेक्टर्स जैसे वर्क कांट्रैक्ट सर्विस, जनशक्ति सप्लाई सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज आदि सहित वस्तुओं और सेवाओं दोनों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं. पिछले तीन वर्षों में पकड़े गए फ्रॉड के मामलों की संख्या और मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है. 202425 में, जीएसटी अधिकारियों ने 58,773 करोड़ रुपए से जुड़े 15,283 मामलों का पता लगाया, जिससे 178 गिरफ्तारियां हुईं. 202324 में, अधिकारियों ने 36,373 करोड़ रुपए के 9,190 मामलों का खुलासा किया, जिसमें 182 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले
मंत्री ने जाली पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके प्राप्त फर्जी जीएसटी पंजीकरण का विवरण भी साझा किया. उत्तर के अनुसार, अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2026 में 1,517 नकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाया जो जाली पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बनाए गए थे. ये यूनिट्स 9,940 करोड़ रुपए की आईटीसी धोखाधड़ी में शामिल थीं. साल भर में 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सात आरोपी फरार हैं.
इसकी तुलना में, वित्त वर्ष 2025 में 13,109 करोड़ रुपए की आईटीसी धोखाधड़ी से जुड़े 3,977 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता चला, जबकि वित्त वर्ष 24 में 15,085 करोड़ रुपए से जुड़े 5,699 ऐसे रजिस्ट्रेशन की पहचान की गई. सरकार ने उन क्षेत्रों को स्पेसिफाइड नहीं किया जिनमें फर्जी रजिस्ट्रेशन केंद्रित थे, लेकिन कहा कि व्यापक आईटीसी धोखाधड़ी के मामले मैन्युफैक्चरिंग के साथसाथ सर्विस इंडस्ट्रीज तक भी फैले हुए थे.
