एन चंद्रशेखरन के टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद से जो आग लगी है, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि रोज भड़कती ही जा रही है. अब जो खबर सामने आई है, वो और भी चौंकाने वाली है. चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद बोर्ड दरार पड़ गई है. कुछ लोगों का मानना है कि क्या चंद्रशेखरन का टाटा ग्रुप से अलग होने का ये सही समय है? इसका मतलब है कि क्या चंद्रशेखरन के इस्तीफे को कुछ और सालों के लिए टाला नहीं जा सकता? मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि टाटा संस के कुछ डायरेक्टर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के दोबारा अपॉइंटमेंट न लेने के फैसले पर बोर्ड को औपचारिक रूप से क्या जवाब देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस बात पर राय बंटी हुई है कि क्या इस मुद्दे पर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई जाए, जबकि कुछ डायरेक्टर का मानना है कि बोर्ड को चंद्रशेखरन का फैसला नहीं मानना चाहिए और उनसे इस पर फिर से विचार करने के लिए कहना चाहिए. माना जा रहा है कि टाटा संस के दो मुख्य ट्रस्टी शेयरहोल्डर्स में से एक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने टाटा संस बोर्ड को पत्र लिखकर उनके फैसले पर ध्यान देने और उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए सिलेक्शन कमिटी बनाने की प्रोसेस शुरू करने का सुझाव दिया है.
कोरम की कमी
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश न करने के चंद्रशेखरन के अचानक फैसले ने टाटा संस बोर्ड के एक हिस्से को चौंका दिया है और मुख्य स्टेकहोल्डर्स के बीच यह मुद्दा अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. SDTT के करीबी एक अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि चूंकि टाटा संस के चेयरमैन ने बोर्ड को अपनी दोबारा नियुक्ति न चाहने के फैसले के बारे में बता दिया है, इसलिए डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी उत्तराधिकार की योजना पर ध्यान केंद्रित करने की होगी. टाटा संस बोर्ड में छह डायरेक्टर्स शामिल हैं, जिनमें दो ट्रस्ट नॉमिनी और चेयरमैन शामिल हैं.
इस बीच, टाटा संस की AGM 18 अगस्त को होनी है. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दूसरे स्टेकहोल्डर्स ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सर रतन टाटा ट्रस्ट के SDTT के साथ मिलकर कोई प्रतिनिधि नॉमिनेट न कर पाने के कारण, कोरम की कमी की वजह से इसे रद्द करना पड़ सकता है. अगर दोपहर में होने वाली यह AGM रद्द होती है, तो यह टाटा संस के इतिहास में पहली बार होगा. इस संकट के बीच, नई दिल्ली में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कैबिनेट मंत्री के साथ अलगअलग मीटिंग्स को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.
वोटिंग की कोई मिसाल नहीं
अधिकारियों ने बताया कि चंद्रशेखरन के पद छोड़ने के प्रस्ताव जैसे मामलों पर बोर्डलेवल पर वोटिंग होना असामान्य है, और इस साल फरवरी और जून में बोर्ड इस मामले पर लगभग वोटिंग की स्थिति तक पहुंच गया था. इस मामले से जुड़े एक और अधिकारी ने कहा कि SDTT का एक पत्र चंद्रा को फरवरी 2027 में पद छोड़ने के उनके बयान के लिए बाध्य नहीं करता है.
मामले से जुड़े एक डायरेक्टर ने कहा कि इस बात की संभावना कम है कि चंद्रशेखरन के फैसले पर वोटिंग होगी, क्योंकि यह उनका अपना निजी फैसला है. अधिकारी ने कहा कि उन्हें फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाया या अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों पर वोटिंग नहीं हो सकती.
ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब ऐसी अटकलें हैं कि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने एन चंद्रशेखरन को दिल्ली बुलाया था ताकि वे दोबारा नियुक्ति न लेने के अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकें. हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि क्या बोर्ड इस मामले पर वोट करेगा या नहीं, लेकिन इन चर्चाओं से लीडरशिप में बदलाव को लेकर बनी बेचैनी का पता चलता है. यह बदलाव कुछ स्टेकहोल्डर्स की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ है.
कैपस्टोन लीगल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष के. सिंह ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि इस्तीफे के लिए बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जब तक कि कंपनी के ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ में इसका ज़िक्र न हो. सिंह ने कहा कि मेरी राय में, कंपनीज़ एक्ट के तहत, बोर्ड के पास दोबारा नियुक्ति न लेने के फैसले और इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
