क्या खत्म होगा शेयरों पर लगने वाला टैक्स? सरकार ने दिया दो टूक जवाब​

सरकार ने 20 जुलाई को संसद को बताया कि अभी रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए इक्विटी ट्रांजैक्शन पर लॉन्गटर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि मार्केट सेंटीमेंट को बेहतर बनाने के लिए मार्केट के लोग इसकी मांग कर रहे थे. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से लोकसभा में एक लिखित जवाब में पूछा गया था कि सरकार रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए LTCG को कब खत्म करेगी ताकि मार्केट सेंटीमेंट सुधरे, घरेलू निवेशकों की सुरक्षा हो और विदेशी व भारतीय निवेशकों के बीच बराबरी का माहौल बने. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कैपिटल गेन्स की दरों सहित टैक्स पॉलिसीज की समीक्षा समयसमय पर सालाना बजट प्रोसेस और कानूनी बदलावों के तहत की जाती है, जिसमें मैक्रोइकोनॉमिक पैमानों को ध्यान में रखा जाता है.

सरकार ने कितनी टैक्स से कमाई

इक्विटी ट्रांजैक्शन पर LTCG कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 202324 से जुड़े असेसमेंट ईयर 202425 में 72,249 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 202425 से जुड़े असेसमेंट ईयर 202526 में 1,29,158 करोड़ रुपए हो गया. इन दो वर्षों में, सरकार ने LTCG के जरिए 2.01 लाख करोड़ रुपए जुटाए. लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्गटर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5 फीसदी ​​तय किया गया है, जो केवल प्रति फाइनेंशियल ईयर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट पर लागू होता है. अगर किसी एसेट को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखा जाता है, तो उसे लॉन्गटर्म कैपिटल एसेट माना जाता है.

सभी पर समान टैक्स

इस सवाल के जवाब में कि क्या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को LTCG टैक्स से छूट दी गई है जबकि घरेलू और रिटेल निवेशक अभी भी यह टैक्स दे रहे हैं, सरकार ने कहा कि इक्विटी निवेश पर 12.5 फीसदी ​​LTCG टैक्स दर FPIs, घरेलू निवेशकों और रिटेल निवेशकों के लिए एक समान है. चौधरी ने कहा कि घरेलू और रिटेल निवेशकों के लिए LTCG पर 12.5 फीसदी ​​की टैक्स दर इक्विटी में निवेश करने वाले FPIs के लिए भी समान है. इनकमटैक्स अध्यादेश, 2026 के माध्यम से, सरकार ने केवल सरकारी सिक्योरिटीज में विदेशी निवेशकों के निवेश पर लागू टैक्स नियमों को तर्कसंगत बनाया है, और ऐसे निवेशों को किसी भी ब्याज या कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स से छूट दी है.

मई में एफएम ने दिया था जवाब

मई में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार स्टॉक मार्केट निवेशकों की टैक्स सिस्टम से जुड़ी चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है, जिसमें LTCG और शॉर्टटर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. स्टॉक मार्केट में शामिल लोगों की ओर से LTCG और STCG टैक्स की समीक्षा की मांग के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि इस खास मुद्दे पर, और किसी भी मुद्दे पर, हम हमेशा लोगों की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं. हम निश्चित रूप से उनके सुझावों पर विचार करेंगे.