मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्ररेथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. इसके पीछे व्यापक आर्थिक मजबूती, घरेलू खपत में तेजी, निवेश गतिविधियों में सुधार और ईरान युद्ध के कारण एनर्जी सप्लाई में आए झटके को झेलने की इकोनॉमी की क्षमता जैसे कारण बताए गए हैं.
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत ने एनर्जी की हाई कीमतों के साथ उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से तालमेल बिठा लिया है. इसमें कच्चे तेल और नेचुरन गैस की सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाने और कंज्यूमर्स पर पड़ने वाले तत्काल असर को सीमित करने की भारत की क्षमता ने मदद की है. सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में कटौती ने परिवारों और व्यवसायों को ऊर्जा की कीमतों में आए झटके से बचाने में मदद की है.
मूडीज का कहना है कि मजबूत खपत, निवेश में सुधार और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल के चलते भारत मध्यम अवधि में 7% के आसपास विकास दर बनाए रखने में सक्षम होगा. यह संशोधित अनुमान ऐसे समय में आया है जब अप्रैलजून तिमाही में भारत की इकोनॉमी में सालदरसाल 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बाजार की उम्मीदों से कहीं अधिक है. निवेश में तेजी और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के साथसाथ कंज्यूमर्स ?की मजबूत मांग ने बाहरी आर्थिक दबावों के बावजूद विकास को सहारा दिया है.
निजी निवेश में सुधार की गति तेज हो सकती है
मूडीज के अनुसार, कई आर्थिक संकेतकों से पता चलता है कि भारत निजी पूंजी व्यय के एक नए साइकिल की ओर बढ़ रहा है. कैपिटल गुड्स के उत्पादन और आयात में मजबूती, औद्योगिक ऋण में तेजी और क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी निवेश की मांग में सुधार का संकेत देते हैं. इससे निजी क्षेत्र के खर्च में व्यापक सुधार को बल मिल सकता है. निजी पूंजी व्यय में लगातार तेजी आने से विकास के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह खपतआधारित विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों को और अधिक समर्थन देगा.
महंगाई और मानसून प्रमुख जोखिमों में शामिल
हालांकि, एजेंसी ने कुछ ऐसे जोखिमों की ओर भी इशारा किया है जो भारत की विकास दर पर असर डाल सकते हैं. इनमें घरेलू खपत पर बढ़ती कीमतों का दबाव, दक्षिणपश्चिम मानसून की कमी , और मॉनेटरी पॉलिसी शामिल हैं.
भारत के अक्टूबर महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े गुरुवार को जारी होने वाले हैं, जिनसे कीमतों के दबाव के स्तर का नया संकेत मिलेगा. रॉयटर्स द्वारा सर्वे किए गए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उपभोक्ता महंगाई दर बढ़कर 5.93 फीसदी हो सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा के ऊपरी स्तर के करीब है.
RBI ने अक्टूबर में लगभग चार वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी. बाजारों को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में मॉनेटरी सख्ती में 90 आधार अंकों की और वृद्धि होगी. इससे कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर खपत और निवेश पर पड़ सकता है.
