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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, 38 इमारतों को गिराने का आदेश​

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, […]

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा27 के तहत की गई है. विस्तृत सुनवाई, दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया.

8 जुलाई को जवाब, 15 जुलाई को हुई सुनवाई

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों की जांच क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 जुलाई को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जबकि 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई हुई. इस दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन और रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे.

विश्वविद्यालय ने क्या दी दलील?

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने तर्क दिया कि जिस ग्राम सिंगनखेड़ा में विश्वविद्यालय स्थित है, वह 27 सितंबर 2024 से पहले रामपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल नहीं था. इसलिए उस समय आरडीए से भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी. विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि अधिकांश निर्माण पुराने हैं, इसलिए वर्तमान नियमों के आधार पर उन्हें अवैध नहीं माना जा सकता.

RDA ने दलीलों को किया खारिज

रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. आदेश में कहा गया कि भले ही ग्राम सिंगनखेड़ा बाद में विकास क्षेत्र में शामिल हुआ हो, लेकिन निर्माण के समय संबंधित सक्षम प्राधिकारी से भवन निर्माण की अनुमति लेना अनिवार्य था. जांच के दौरान जिला पंचायत रामपुर से प्राप्त रिकॉर्ड में केवल मेडिकल कॉलेज भवन और अकादमिक ब्लॉक के नक्शे स्वीकृत पाए गए. शेष 38 भवनों के लिए किसी भी प्रकार की वैध स्वीकृति उपलब्ध नहीं मिली.

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संपादकीय टीम

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