Uttarakhand Pramukh Sammelan 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों के हित में चार महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
रविवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री ने ब्लॉक प्रमुखों और अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने क्षेत्र पंचायतों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र पंचायत निधि दोबारा शुरू करने और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई करने की घोषणा की। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में ब्लॉक प्रमुखों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से विचारविमर्श करने की भी बात कही गई।
स्थानीय निकायों के लिए 721 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की राज्य कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे पंचायतों और नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।
ग्रामीण विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस
सीएम धामी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। होमस्टे , पर्यटन , कृषि और पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया।
