उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों के ट्रांसफर पर सख्ती दिखाते हुए ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट के ड्रॉफ्ट पब्लिकेशन से लेकर फाइनल लिस्ट जारी होने तक एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े अफसरों का तबादला उसकी इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकेगा. साथ ही प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी किए जाने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया.
लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज बुधवार को बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, जिला चुनाव अधिकारी, इलेक्टोरेल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर , असिस्टेंट इलेक्टोरेल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर समेत एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों के पद इस अवधि में खाली नहीं रखे जाएंगे. आयोग का मकसद वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखना है. पूरे प्रदेश की वोटर लिस्ट की जांच सभी जिला चुनाव अधिकारियों को दे दिए गए हैं.
अगले महीने 12 को जारी होगा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट
चुनाव आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 12 नवंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा. चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, एकीकृत मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट पब्लिकेशन 12 नवंबर को होगा. इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अन्य दावेआपत्तियां दर्ज कराने का मौका रहेगा.
दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.
चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करेंगे अधिकारी
मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत वोटर लिस्ट की तैयारी, पुनरीक्षण और संशोधन से जुड़े अधिकारी संबंधित अवधि में चुनाव आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के तहत काम करते हैं. इसी व्यवस्था के तहत पुनरीक्षण के काम से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए चुनाव आयोग की पहले से अनुमति लेने अनिवार्य कर दिया गया है.
चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं. प्रदेश में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार और तेज गति से तैयारियां की जा रही हैं.
कांग्रेस की PC के बाद चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन
कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है. पीलीभीत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में रिणवा ने कार्रवाई के निर्देश दिए है. यहां पर कुछ वोटर्स के EPIC नंबर ऑनलाइन सर्च करने पर दूसरे वोटर की जानकारी मिल रही है. उन्होंने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के ERO और VRC ऑपरेटर को वोटर लिस्ट के काम से तत्काल हटाने को कहा है.
इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियोंकर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी. मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनकी भूमिका पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है. पीलीभीत की सभी विधानसभा सीटों की जांच की जाएगी. जिला चुनाव अधिकारी को 2 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिया गया है.
