नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने PM EDRIVE स्कीम के तहत 6,562 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 688.84 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। लेकिन, अब तक कोई खर्च नहीं हुआ है। बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने PM EDRIVE स्कीम के तहत पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये तय किए हैं। इसमें से 688.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ है।
लागू करने का काम अभी नहीं हुआ शुरू
आंकड़ों से पता चलता है कि नई स्कीम के तहत मंजूरी तो मिल गई है। लेकिन, इसे लागू करने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
जवाब में सरकार के पुराने FAMEII प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस स्कीम के तहत, देशभर में 9,332 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। इसमें मदद के लिए 912.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सरकार ने इस स्कीम के तहत 898.37 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
आने वाले महीनों में तेजी से बढ़ सकता है खर्च
सरकारी सूत्रों ने कहा कि PM EDRIVE स्कीम के तहत खर्च आने वाले महीनों में तेजी पकड़ने की उम्मीद है। कारण है कि इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
सूत्रों ने कहा, ‘PM EDRIVE के तहत खर्च की रफ्तार उम्मीद से ज्यादा तेज होने की संभावना है। हम देश भर में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम को तेजी से पूरा करने के लिए इसे लागू करने वाली एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।’
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