EPS95 Pension Hike 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS95 तक पहुंच गया है।
इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। वहीं, राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ने भी श्रम मंत्रालय से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब पेंशनर्स की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।
19 नवंबर को होगी EPFO की अहम बैठक
पेंशन से जुड़े मुद्दों के बीच EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाली है। पहले इस बैठक का आयोजन गुजरात के गिर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर EPFO मुख्यालय, नई दिल्ली कर दिया गया।
CBT सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, बैठक सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। इस बैठक में पेंशन से जुड़े मुद्दों पर क्या चर्चा होती है, इस पर लाखों पेंशनर्स की नजर रहेगी।
न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होगी?
EPS95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। फिलहाल पात्र पेंशनर्स को कम से कम ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। पेंशनर्स संगठन इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक को लेकर चर्चा है कि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
सितंबर 2014 से नहीं बढ़ी EPS की न्यूनतम पेंशन
के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से ₹1,000 पर ही बनी हुई है। फरवरी 2014 में CBT ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय बजट 201415 में इसकी घोषणा की गई और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था।
इसके बाद से अब तक न्यूनतम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यही वजह है कि पेंशनर्स लगातार इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं। अब PMO तक मामला पहुंचने और 19 नवंबर को CBT की बैठक होने के बाद पेंशनर्स को किसी बड़े फैसले की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
हायर पेंशन के कितने मामले अब भी लंबित हैं?
दरअसल, साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने की अनुमति दी थी। इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिलने का रास्ता खुला। हालांकि, 31 मार्च तक केवल 1.5 लाख कर्मचारियों को ही हायर पेंशन का आदेश मिल पाया है। इससे साफ है कि हायर पेंशन से जुड़े मामलों के निपटारे की रफ्तार अभी काफी धीमी है। इससे बड़ी संख्या में आवेदकों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है।
11 हजार से ज्यादा आवेदन क्यों अटके हैं?
हायर पेंशन के लिए आए आवेदनों में से 11,595 आवेदन अब भी लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें खासतौर पर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि, EPFO के जनवरी 2025 के सर्कुलर की वजह से इन आवेदनों के निपटारे में परेशानी आ रही है। पेंशनर संगठनों ने इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा, EPS योजना के पैरा 26 को लेकर भी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कई प्रशासनिक और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
