उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सुरक्षा, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले होने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. हालांकि बैठक के दौरान कुछ और प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अब तक 18 प्रस्ताव एजेंट में शामिल किया गया है. इनमें अयोध्या को लेकर लिया जाने वाला फैसला खासा महत्वपूर्ण है.
अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय हब
रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के लालखां गांव में 65 एकड़ बंजर जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा.
इस जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का क्षेत्रीय हब विकसित किया जाएगा. इससे अयोध्या केवल धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में आतंकवाद और गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा केंद्र के रूप में भी विकसित होगी.
NSG की मौजूदगी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर आतंकवाद निरोधी और हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षित बल की तैनाती और ट्रेनिंग की सुविधा अयोध्या के आसपास उपलब्ध होगी. उत्तर भारत में NSG के जवानों की ट्रेनिंग के लिहाज से भी अयोध्या को महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जाएगा.
राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में लगातार बढ़ती वीआईपी आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या और राष्ट्रीयअंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़े महत्व के बीच सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है.
PRD जवानों का मानदेय होगा 600 रुपये
कैबिनेट में प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD जवानो के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी आएगा. वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन मिलने वाला मानदेय बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा. इसके साथ ही करीब 40 हजार PRD स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज के लिए बीमा सुविधा देने की तैयारी है.
PRD जवान प्रदेश में पुलिसप्रशासन के साथ कानूनव्यवस्था, यातायात और विभिन्न सरकारी आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में मानदेय और स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का फैसला सीधे तौर पर इस बड़े कार्यबल को प्रभावित करेगा.
78 हजार कोटेदारों को भी राहत
सरकार उचित मूल्य की दुकानों के कोटेदारों का मार्जिन भी बढ़ाने जा रही है. कोटेदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का प्रस्ताव है. इससे प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों को हर महीने करीब 2 से 2.5 हजार रुपये तक अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है.
स्कूलों में स्मार्ट क्लास
हाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की जर्जर स्थिति से जुड़े वीडियो और बच्चों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार अब सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है.
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा. इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डिजिटल और तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ने की कोशिश होगी.
कैबिनेट में कई और अहम प्रस्ताव
कैबिनेट में दस वर्ष से अधिक अवधि के किरायेदारी पट्टों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार और वाहनों की तकनीकी जांच के लिए नई राज्य नीति2026 को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं.
इसके अलावा अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने, तथा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन परिवहन विभाग को देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है.
