8वां केंद्रीय वेतन आयोग अभी सलाहमशविरे के दौर में है. अगले साल अपनी सिफारिशें देने से पहले सुझाव इकट्ठा करने के लिए यह आयोग राज्यों के दौरे कर रहा है और अलगअलग कर्मचारी और पेंशनर्स प्रतिनिधि समूहों, यूनियनों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें कर रहा है. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन इसके सदस्यसचिव हैं और प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य हैं.
8th CPC की सिफारिशों से किसे फायदा होगा?
हर 10 साल में बनने वाले इस आयोग की आधिकारिक घोषणा मई 2027 तक होने की संभावना है. इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा — जिनमें करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख केंद्र सरकार के रिटायर्ड पेंशनभोगी हैं.
खास बात यह है कि पैनल ने पिछले साल अपने आधिकारिक ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ जारी किए थे. एजेंडा में अन्य मुद्दों के अलावा, 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव का मुद्दा भी शामिल है.
8th CPC: पेंशनर्स द्वारा उठाए गए 12 मुख्य मुद्दे
- पेंशन में बदलाव: नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी , महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइजेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने आयोग को विस्तृत सुझाव दिए हैं. उन्होंने पेंशन में बड़े बदलाव, सुधार और भुगतान में समानता की मांग की है, जो इस प्रकार हैं:
| कर्मचारी समूह | पेंशन सुधार |
| NCJCM | संशोधित वेतन के साथ संरचनात्मक तालमेल |
| महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइज़ेशन | OPS की बहाली + UPS सुधार + DA से जुड़ाव |
| AIDEF | रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर के साथ पेंशन में समानता |
- न्यूनतम पेंशन: अन्य पेंशनभोगी समूहों ने भी मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम ‘आखिरी वेतन’ या नौकरी के आखिरी 10 महीनों में मिली औसत आय का 67 फीसदी किया जाए.
दूसरों ने उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 90 साल और उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए पेंशन को LPD के 100 फीसदी तक बढ़ाया जा सके.
| पेंशनभोगी की उम्र प्रस्तावित | पेंशन का स्तर |
| 65 साल आखिरी | वेतन का70% |
| 70 साल आखिरी | वेतन का75% |
| 75 साल आखिरी | वेतन का80% |
| 80 साल आखिरी | वेतन का 85% |
| 85 साल आखिरी | वेतन का 90% |
| 90 साल और उससे ज्यादा आखिरी | वेतन का 100% |
- पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग.
- महंगाई राहत के स्ट्रक्चर की समीक्षा और इसे पेंशन बेनिफिट्स में शामिल करना.
- पारिवारिक पेंशन बेनिफिट्स के दायरे को बढ़ाना.
- ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाना और पेंशन कम्यूटेशन के नियमों में बदलाव करना.
- रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पसंद और जरूरतों के आधार पर अलगअलग पेंशन सिस्टम — पुरानी पेंशन योजना , राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या यूनिफाइड पेंशन योजना — में से किसी एक को चुनने का विकल्प.
- केंद्र सरकार के कई पेंशनभोगी और कर्मचारी संगठन कम्यूटेड पेंशन की बहाली की 15 साल की अवधि को घटाकर 10 से 12 साल करने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा नियम कई दशक पुरानी वित्तीय और एक्चुअरियल मान्यताओं पर आधारित है.
- खास बात यह है कि NCJCM, AIDEF, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स और भारत पेंशनर्स समाज और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने 11 साल की बहाली अवधि की मांग की है. इसके अलावा, इंडियन रेलवेज़ टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 12 साल का प्रस्ताव दिया है, जबकि ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉईज़ फेडरेशन ने 10 साल की मांग की है.
- इन संगठनों ने आयोग से सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम, 1981 के नियम 10A की समीक्षा करने और अपडेटेड एक्चुअरियल, डेमोग्राफिक और वित्तीय डेटा का इस्तेमाल करके कम्यूटेशन टेबल में बदलाव करने को कहा है.
- डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन में बदलाव की मांग करने वाले अनुरोधों को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया है. पेंशनभोगियों की चिंता यह है कि ToR में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव किया जाएगा.
- हाल ही में, रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई प्रमुख यूनियनें पेंशन और फैमिली पेंशन में बदलाव के लिए ToR में संशोधन की मांग कर रही हैं.
अंतिम सिफारिशों की उम्मीद कब कर सकते हैं?
खास बात यह है कि 8वें CPC पर अभी भी चर्चा चल रही है और इन मामलों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके अलावा, जब 8वें CPC की सिफारिशें आ जाएंगी, तो उन्हें लागू करने से पहले केंद्र सरकार को भी उन्हें मंजूरी देनी होगी. टाइमलाइन के अनुसार, आयोग के गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों की घोषणा करने की संभावना है. इसका मतलब है कि फरवरी या अप्रैल 2027 में ही हमें इसके फैसलों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा मिल सकती है. लेकिन रिपोर्ट जमा करने की आखिरी डेडलाइन मई 2027 है.
