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सहारनपुर के बाद मुरादाबाद में भी मस्जिद पर बुलडोजर का साया, MDA ने दिया 15 दिन का नोटिस​

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद गिराने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस मु्द्दो को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है. सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मामले को लेकर प्रशासन और योगी सरकार पर हमलावर हैं. वहीं अब मुरादाबाद की एक मस्जिद […]

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद गिराने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस मु्द्दो को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है. सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मामले को लेकर प्रशासन और योगी सरकार पर हमलावर हैं. वहीं अब मुरादाबाद की एक मस्जिद पर बुलडोजर का साया मंडरारहा है.

मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित सालों पुरानी मस्जिद को हटाने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है. दिल्ली रोड स्थित पाकबड़ा थाना इलाके में बनी इस मस्जिद को लेकर एमडीए सचिव ने मुतवल्ली को नोटिस थमाते हुए 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण खुद ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. तय समय में कार्रवाई न होने पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जाएगा है. एमडीए के नोटिस से मस्जिद कमेटी में हड़कंप मच गया है.

सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद

प्राधिकरण का कहना है कि करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने इस निर्माण से यातायात में बाधा आती है.
एमडीए की तरफ से इसे अवैध निर्माण माना गया है. वहीं कमेटी इसे काफी पुराना बताती है. यह मामला तब सामने आया है जब हाल ही में सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर की सौ वर्ष पुरानी मस्जिद पर हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर सपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं. इस बीच मुरादाबाद प्रशासन के इस कदम ने शहर में फिर से प्रशासनिक और कानूनी सरगर्मी बढ़ा दी हैं.

अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई

मुरादाबाद में सरकारी जमीनों पर बने अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ प्रशासन पहले भी कई कड़े कदम उठा चुका है. पूर्व में कांठ रोड पर स्थित सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिद नुमा अवैध निर्माण को भारी जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया था, ताकि किसी संभावित विवाद से बचा जा सके है. इसी तरह एमडीए की सेक्टर10 योजना के अंतर्गत पार्क की आरक्षित भूमि पर बनाई गई मीनार को भी ध्वस्त करके जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था.

मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप

एमडीए के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे अथवा निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा है, इसी नीति के तहत वर्तमान नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है. नोटिस जारी होने के बाद से ही मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया है और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर चिंता पैदा हो गई है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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