देश में बढ़ता गया चीनी का उत्पादन, एथेनॉल ब्लेंडिंग में घटती गई हिस्सेदारी, आंकड़ों से समझें​

देश की इकोनॉमी और ग्रामीण आजीविका को नई दिशा देते हुए भारत का चीनी उद्योग आज एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. 500 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड गन्ना उत्पादन, 365 रुपए प्रति क्विंटल के नए एफआरपी और इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए मिली वित्तीय मजबूती ने इस सेक्टर की तस्वीर बदल दी है. जहां एक तरफ 97 फीसदी से अधिक बकाया भुगतान के साथ किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों से घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें और सप्लाई पूरी तरह नियंत्रित हैं. आइए जानते हैं भारतीय चीनी उद्योग के इस बदलते स्वरूप की पूरी कहानी.

आंकड़े बता रहे हैं पूरी कहानी

1. रिकॉर्ड गन्ना उत्पादन: वर्ष 202526 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में गन्ना उत्पादन 500 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है. यह 201516 में हुए 348.44 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में पिछले 10 वर्षों में लगभग 43.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.
2. रकबे में इजाफा: गन्ने की खेती का रकबा भी 201516 में 49.27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 202526 में 58.87 लाख हेक्टेयर हो गया है. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत में गन्ना पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं. भारत ने 201617 में 0.47 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 202526 में 8 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया.
3. इथेनॉल ब्लेंडिंग का आधार परिवर्तन: देश में कुल उत्पादित इथेनॉल का लगभग 75 फीसदी हिस्सा अब चीनी के बजाय मक्के और अन्य अनाजों से प्राप्त हो रहा है. इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 202223 में लगभग 12 फीसदी से घटकर 202526 में लगभग 9 फीसदी हो गया है. इसके अलावा, देश में बनने वाले इथेनॉल का लगभग तीनचौथाई हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से आता है.
4. किसानों को रिकॉर्ड भुगतान: चीनी मिलों की मजबूत वित्तीय स्थिति के चलते 202526 सीजन के कुल गन्ना बकाया का 97 फीसदी भुगतान किसानों को किया जा चुका है. शुगर मिलों की बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी मदद पर उनकी निर्भरता कम हुई है.
5. कीमतों पर सख्त नियंत्रण: हालिया मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने व्यापारियों पर 400 टन की स्टॉक सीमा लागू की है और मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, ग्राहकों के लिए चीनी की खुदरा कीमतें भी काफी हद तक स्थिर रही है. अगस्त 2024 और जुलाई 2026 के बीच इनमें सालाना सिर्फ 3 फीसदी के आसपास ही बढ़ोतरी हुई है.

बीते 10 साल में कैसे बदली तस्वीर

इथेनॉल ब्लेंडिंग बनाम चीनी उपलब्धता

चीनी की कीमतों में हालिया उछाल को लेकर बाजार में कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में इन भ्रांतियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई है:

1. भ्रांति 1: इथेनॉल के लिए चीनी डाइवर्ट करने से कीमतें बढ़ी हैं.
   तथ्य: इथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट की जाने वाली चीनी की मात्रा 202223 के 12% से घटकर 202526 में लगभग 9% रह गई है.
2. भ्रांति 2: इथेनॉल निर्माण उपभोक्ताओं के हिस्से की चीनी छीन रहा है.
   तथ्य: इथेनॉल आपूर्ति बढ़ाने के लिए अब मुख्य रूप से अनाज का उपयोग हो रहा है, जिससे चीनी की खपत पर असर नहीं पड़ता.
3. भ्रांति 3: देश में चीनी की भारी किल्लत है.
   तथ्य: नए पेराई सत्र के शुरू होने तक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है.
4. भ्रांति 4: चीनी के दाम लगातार बेकाबू होकर बढ़ रहे हैं.
   तथ्य: अगस्त 2024 से जुलाई 2026 के बीच चीनी की खुदरा कीमतों में प्रति वर्ष औसतन केवल 3% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी. हालिया उछाल पूरी तरह अल्पकालिक और मौसमी है.
5. भ्रांति 5: भारत में चीनी का उत्पादन काफी गिर गया है.
   तथ्य: मौजूदा उत्पादन का अनुमान 306 LMT है, जो शुरुआती अनुमान 343 LMT से कम है.

चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के कारण

हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं. 20 जुलाई 2026 को ये 48.18 रुपए प्रति किलोग्राम थीं, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर 55.70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गईं. यह एक महीने में लगभग 15.6 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है. हालांकि, कीमतों में हुई इस हालिया हलचल को लंबे समय के ट्रेंड से अलग करके देखना ज़रूरी है. जैसा कि पहले बताया गया है, अगस्त 2024 और जुलाई 2026 के बीच चीनी की कीमतों में सालाना सिर्फ 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. इससे पता चलता है कि कीमतों में मौजूदा उछाल मुख्य रूप से कम समय की सप्लाई और बाज़ार के कारकों की वजह से है, न कि कीमतों के मूल ट्रेंड में किसी बदलाव के कारण.

• उत्पादन में मामूली गिरावट: 202526 के लिए शुरुआती उत्पादन अनुमान 343 लाख मीट्रिक टन था, जो घटकर 306 LMT रहने का अनुमान है.
• वैश्विक बाजार में घाटा: 202627 के लिए वैश्विक चीनी घाटा लगभग 33 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है. इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम 30 जून 2026 के $474/टन से बढ़कर 20 अगस्त 2026 को $552/टन तक पहुंच गए.
• मौसमी मांग: आगामी त्योहारी सीजन के चलते थोक खरीदारों द्वारा मांग में वृद्धि.

कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उठाए अहम कदम

1. देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है.
2. 1 सितंबर 2026 से, थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज़्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी.
3. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए मिलों में चीनी स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं.
4. एहतियाती उपाय के तौर पर, सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति देने का फ़ैसला किया है.
5. राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है. इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 34 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है. इससे त्योहारों के मौसम में उपलब्धता बेहतर होगी.

चीनी उद्योग अब केवल चीनी उत्पादन तक सीमित न रहकर हरित ऊर्जा , किसान कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित मॉडल बन चुका है. सरकार की वर्तमान प्राथमिकता उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए किसानों को समय पर भुगतान और उद्योग की स्थिरता बनाए रखना है.