मंगलवार को संसद को बताया गया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी अप्रैल 2026 की ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट में 202526 के लिए भारत की नॉमिनल GDP 3.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताई है, जिससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में 6वें पायदान पर आ गया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि IMF की रैंकिंग मौजूदा अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज रेट पर मापी गई नॉमिनल GDP पर आधारित होती है. इसलिए, अर्थव्यवस्थाओं की सापेक्ष रैंकिंग कई वजहों से बदल सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है.
इकोनॉमी को गति देने का प्लान
उन्होंने बताया कि यह रणनीति कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ‘प्रोडक्शनलिंक्ड इंसेंटिव स्कीम’ जैसी पहलों और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में ढील देकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, MSME को मजबूत करने, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने, PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए लॉजिस्टिक्स में सुधार करने और इनोवेशन, डिजिटलीकरण और रिसर्च को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.
उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सरकारी कैपेक्स, उदार FDI पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स और GST रिफॉर्म्स के जरिए एक कुशल और सरल टैक्स सिस्टम, और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में लगातार सुधार के माध्यम से निवेश को भी बढ़ावा दे रही है. इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि सरकार समझदारी भरे राजकोषीय प्रबंधन और मूल्य स्थिरता के जरिए मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखते हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और व्यापक आर्थिक साझेदारी/सहयोग समझौतों के नेटवर्क का विस्तार करके बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार लचीलेपन को मजबूत कर रही है.
बैंकों के एनपीए में आई कमी
उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कुल बिक्री 29.8 लाख करोड़ रुपए रही. एक और सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के ग्रॉस नॉनपरफॉर्मिंग एसेट्स पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में कम हुए हैं. ये 31 मार्च, 2024 को 3,39,541 करोड़ रुपए के हाई लेवल से घटकर 31 मार्च, 2026 को 2,45,634 करोड़ रुपए के निचले स्तर पर आ गए हैं.
PSBs का GNPA रेश्यो 31 मार्च, 2024 को 3.47 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2026 को 1.93 प्रतिशत हो गया है. मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन सालों में PSBs में रिपोर्ट किए गए फ्रॉड के मामलों की संख्या 202324 में 54,850 से घटकर 202526 में 5,786 हो गई है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, बैंक धोखाधड़ी और जानबूझकर लोन न चुकाने वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ RBI के नियमों और बैंक बोर्ड की मंज़ूरी वाली नीतियों के अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं.
अनक्लेम्ड फंड की जानकारी
सरकारी बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में 5,147 मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है, जबकि फ्रॉड के लिए जिम्मेदार उधारकर्ताओं के खिलाफ 9,451 मामलों में FIR दर्ज की गई है. एक और सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि RBI ने जानकारी दी है कि 30 जून, 2026 तक DEA फंड में जमा बिना दावे वाली रकम कुल 86,917.08 करोड़ रुपए थी.
उन्होंने आगे कहा कि RBI ने यह भी बताया है कि वह निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी कुल रकम की जानकारी नहीं रखता है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ने जानकारी दी है कि वह बैंकों द्वारा दावेदारों को भुगतान की गई रकम के लिए DEA फंड से बैंकों को दावा राशि का भुगतान करता है. उन्होंने कहा कि RBI के अनुसार, 30 जून, 2026 तक DEA फंड से बैंकों को भुगतान की गई कुल दावा राशि 17,414.68 करोड़ रुपए है.
