विदेशों में क्रेडिट-डेबिट कार्ड का यूज होगा महंगा, बैंकों ने बढ़ाई ओवरसीज फीस​

एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक क्रमशः अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर डायनामिक करेंसी कन्वर्जन चार्ज बढ़ा रहे हैं. डीसीसी तब लागू होता है जब कोई ग्राहक विदेश में खरीदारी के लिए रुपए में भुगतान करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे कार्ड जारी करने वाले बैंक के बजाय विदेशी मर्चेंट को कन्वर्जन प्रोसेस संभालने की सुविधा मिलती है. बैंक की बदली हुई शर्तों और नियमों के अनुसार, एक्सिस बैंक 28 अगस्त, 2026 से अपने क्रेडिट कार्ड पर DCC फीस 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी कर देगा. कोटक महिंद्रा बैंक 1 अगस्त से डेबिटकार्ड ट्रांजैक्शन पर फीस 1 फीसदी + GST ​​से बढ़ाकर 3.5 फीसदी + GST ​​कर देगा.

एक्सिस बैंक 28 अगस्त, 2026 से MyZone, Select, Privilege और Neo क्रेडिट कार्ड पर DCC मार्कअप 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी कर देगा. Magnus और Magnus for Burgundy कार्ड पर चार्ज 1.5 फीसदी से बढ़कर 2 फीसदी हो जाएगा, जबकि Olympus कार्डधारकों से 1.8 फीसदी चार्ज लिया जाएगा. कोटक महिंद्रा बैंक 1 अगस्त से डेबिटकार्ड ट्रांजैक्शन पर DCC फीस 1 फीसदी + GST ​​से बढ़ाकर 3.5 फीसदी + GST ​​कर देगा. इन दोनों से पहले ICICI बैंक ने 21 जून को अपने सभी डेबिट कार्ड पर चार्ज 1 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी + GST ​​कर दिया था.

क्रॉसबॉर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट

बैंकों ने इन बदलावों के कारणों के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताया है. हालांकि, इन बढ़ोतरी से DCC चार्ज ज़्यादातर स्टैंडर्ड कार्ड पर लगने वाले लगभग 3.5 फीसदी के फॉरेनकरेंसी मार्कअप के करीब पहुंच गए हैं. मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों से जारी करने वाले बैंकों को कार्डनेटवर्क और क्रॉसबॉर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट वसूलने में मदद मिल सकती है. साथ ही, विदेश यात्रा, इंटरनेशनल ईकॉमर्स और विदेश में रजिस्टर्ड डिजिटल मर्चेंट को किए जाने वाले भुगतान की बढ़ती संख्या से ज्यादा फीस इनकम भी हो सकती है.

क्या है डीसीसी और क्यों चुना जाता है?

जानकारों का कहना है कि जब ग्राहक DCC चुनते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन भारतीय रुपए में प्रोसेस होता है और जारी करने वाले बैंक को वह पारंपरिक फॉरेक्स मार्कअप नहीं मिल पाता जो मर्चेंट की लोकल करेंसी में भुगतान करने पर मिलता है. DCC चार्ज बढ़ने से दोनों पेमेंट ऑप्शन में आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी हो जाती है और रुपए में बिलिंग से पहले मिलने वाला प्राइसिंग का फायदा खत्म हो जाता है. यह चार्ज उस फॉरेनकरेंसी मार्कअप से अलग है जो तब लगता है जब ग्राहक मर्चेंट की लोकल करेंसी में पेमेंट करते हैं. DCC के तहत, एक्सचेंज रेट आमतौर पर मर्चेंट या उसके पेमेंट प्रोसेसर द्वारा तय किया जाता है. इस रेट के अलावा, जारी करने वाले बैंक की DCC फीस और GST भी लग सकता है.