केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पेंशनर कार्ड बनवाने के लिए अलगअलग पोर्टल पर आवेदन करने या बारबार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS ऑनलाइन सिस्टम को Bhavishya पोर्टल के साथ जोड़ दिया है. इस नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा आसान, तेज और लगभग पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी.
Bhavishya पोर्टल से ही कर सकेंगे आवेदन
Bhavishya पोर्टल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इसी पोर्टल के जरिए कर्मचारी अपने CGHS पेंशनर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन और सेवा से जुड़ी कई जानकारियां पोर्टल से स्वतः प्राप्त हो जाएंगी. इससे कर्मचारियों को बारबार वही जानकारी भरने या अलगअलग दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा
नई डिजिटल व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. आवेदन, सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज होगी. मंजूरी मिलने और निर्धारित अंशदान जमा करने के बाद पेंशनर अपना CGHS कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकेंगे. इससे रिटायरमेंट के तुरंत बाद CGHS की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा.
डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का कहना है कि यह पहल डिजिटल गवर्नेंस और Ease of Living को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. CGHS और Bhavishya पोर्टल के इंटीग्रेशन से न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि आवेदन में होने वाली गलतियां भी घटेंगी. इससे आवेदन की प्रोसेसिंग तेज होगी और कर्मचारियों का समय भी बचेगा.
Bhavishya पोर्टल पर पहले से मिल रही हैं कई सुविधाएं
Bhavishya पोर्टल पर पहले से ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं. यहां से कर्मचारी ePPO, पेंशन स्लिप, फॉर्म16, लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. अब CGHS पेंशनर कार्ड की सुविधा जुड़ने से यह पोर्टल रिटायरमेंट से जुड़ी लगभग सभी जरूरी सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म बन गया है.
लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार की इस पहल से हर साल रिटायर होने वाले हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. अलगअलग पोर्टल पर आवेदन करने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी कम होगी, जबकि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी. इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना अनावश्यक देरी के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.