फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के अलावा, इस बार 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है. रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए जा रहे हैं.
उम्र के हिसाब से बढ़ सकती है पेंशन
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने और कम से कम दो सदस्यीय परिवार का खर्च चलाने के लिए पूर्ण पेंशन आखिरी प्राप्त वेतन या अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन का 67% होनी चाहिए। फिलहाल यह 50% है.
संगठन ने संसद की एक स्थायी समिति की सिफारिश का भी हवाला दिया है, जिसमें हर पांच साल बाद पेंशन में 5% अतिरिक्त बढ़ोतरी देने का सुझाव दिया गया था. इसके अनुसार प्रस्तावित ढांचा कुछ इस प्रकार हो सकता है
- 65 वर्ष की आयु पर: अंतिम वेतन का 70%
- 70 वर्ष की आयु पर: 75%
- 75 वर्ष की आयु पर: 80%
- 80 वर्ष की आयु पर: 85%
- 85 वर्ष की आयु पर: 90%
- 90 वर्ष की आयु पर: 100% पेंशन
- OPS, NPS और UPS में चुनने का विकल्प मिल सकता है
रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारी संगठनों ने पेंशन व्यवस्था में अधिक लचीलापन देने की मांग भी उठाई है. प्रस्ताव है कि कर्मचारियों को अपनी जरूरत के अनुसार पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाए.
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क्या हैं तीनों पेंशन योजनाएं?
पुरानी पेंशन योजना (OPS): OPS में रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती है. इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है और कर्मचारियों को सेवा के दौरान कोई योगदान नहीं देना पड़ता.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) : NPS एक योगदान आधारित योजना है. इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों निवेश करते हैं. रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन जमा फंड और बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) : UPS को OPS और NPS के बीच संतुलन बनाने के लिए लाया गया है. इसमें NPS की तरह अंशदान तो होता है, लेकिन साथ ही निश्चित पेंशन का भी प्रावधान रहता है.
बाजार पर निर्भर न हो पेंशन
कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ शेयर बाजार या अन्य बाजार उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं होने चाहिए. उनका मानना है कि बुजुर्ग कर्मचारियों को निश्चित और सुरक्षित आय मिलनी चाहिए.
1.1 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा असर
8वां वेतन आयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके फैसलों का असर 1.1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा. भारत में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं. पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था. आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है. 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था.
