अमेरिका ने सोमवार को रूसी तेल की खरीद पर बड़ा फैसला करते हुए 30 दिन की राहत दी है. इस फैसले से कई देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल तक पहुंचने की सुविधा मिल सकती है. अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने और ऊर्जा असुरक्षित देशों तक तेल की आपूर्ति पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है.
अमेरिकी छूट पर क्या बोला भारत?
वहीं, अमेरिकी छूट पर भारत ने साफ-साफ कहा कि तेल खरीद के संबंध में दिल्ली के फैसले उसके लोगों के हितों और व्यावसायिक समझ से निर्देशित होते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विपणन और तेल रिफाइनरी की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत प्रतिबंध के दौरान भी, छूट के दौरान भी, और अब भी रूस से तेल खरीद रहा है.
30 दिनों का एक सामान्य लाइसेंस जारी
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका सबसे कमजोर देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल तक अस्थायी पहुंच प्रदान करने के लिए 30 दिनों का एक सामान्य लाइसेंस जारी कर रहा है. स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम जरुरत के मुताबिक विशिष्ट लाइसेंस देने के लिए इन देशों के साथ काम करेंगे. यह सामान्य लाइसेंस कच्चे तेल के भौतिक बाजार को स्थिर करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि तेल सबसे ज्यादा ऊर्जा संकट से जूझ रहे देशों तक पहुंचे.
United States Secretary of the Treasury Scott Bessent tweets, “Treasury Department is issuing a temporary 30-day general license to provide the most vulnerable nations with the ability to temporarily access Russian oil currently stranded at sea. This extension will provide pic.twitter.com/yPyWqECz5f
— ANI (@ANI) May 18, 2026
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पहले भी दी गई है छूट
इसके अलावा यह छूट चीन की रियायती तेल के भंडारण की क्षमता को कम करके, जरूरतमंद देशों तक मौजूदा आपूर्ति को फिर से रूट करने में भी मदद करेगी. यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब पहले जारी की गई 30 दिन छूट की अवधि खत्म हो गई थी. रूस के समुद्र में फंसे तेल के लिए पिछली 30 दिन की छूट 16 मई को खत्म हो गई थी.
बता दें कि मार्च में दी गई यह अस्थायी छूट, प्रतिबंधों के बावजूद पारगमन में फंसे कार्गो को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचने की अनुमति देकर वैश्विक ईंधन आपूर्ति को सहारा देने के लिए दी गई थी. मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह तीसरा ऐसा विस्तार है. मिडिल ईस्ट तनाव 28 फरवरी को शुरू हुआ था.
दुनिया में गहरा रहा ऊर्जा संकट
मिडिल ईस्ट तनाव से जुड़ी हालिया घटनाओं की वजह से ऊर्जा बाजारों में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है. इससे वैश्विक ऊर्जा वितरण नेटवर्क में व्यवधान की आशंकाएं पैदा हो गई हैं. ऐसे में रूसी तेल पर अमेरिकी छूट का विस्तार इन चिंताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
