शिमला. हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बढ़ते प्रवेश दबाव और सीमित आधारभूत संरचना को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने आज जारी किए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सीटें भर चुकी हैं और अतिरिक्त सेक्शन बनाना संभव नहीं है, वहां अब दो शिफ्टों में संचालित किए जा सकेंगे. निदेशालय ने माना कि सीट या जगह की कमी के कारण योग्य छात्रों को प्रवेश से वंचित करना जनहित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य के खिलाफ होगा. इसी कारण तुरंत प्रभाव से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब नए आदेशों के अनसार सभी सीबीएसई एफ़िलिएटेड सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दो शिफ्टों में चल सकेंगे. यह व्यवस्था अस्थायी होगी और आगे के आदेश तक लागू रहेगी. जहाँ सेक्शन बढ़ाना संभव है, वहाँ शिफ्ट सिस्टम लागू नहीं होगा.
सीबीएसई नियमों और ओएएसआईएस डेटा अपडेट के अनुसार यदि सेक्शन बढ़ाए जा सकते हैं तो शिफ्ट सिस्टम की अनुमति नहीं होगी. आधारभूत ढाँचा उपलब्ध होने पर आसपास के स्कूलों के विलय, डाउनग्रेडिंग या बंद करने पर विचार किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सेक्शन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
नए आदेशों के अनुसार अनुशासन, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा. सुबह की शिफ्ट में जूनियर कक्षाएं और शाम की शिफ्ट में सीनियर कक्षाएं संचालित की जाएँगी. अभिभावकों को जबरन शिफ्ट चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वे अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी अन्य सरकारी स्कूल भी चुन सकते हैं. इन आदेशों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा. निदेशालय और राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे संशोधित या वापस ले सकती है. स्कूल शिक्षा निदेश निदेशक अशीष कोहली ने ये आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने अब तक 148 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के तहत चलाने का फैसला किया है. इन स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ की भी नई भर्तियां की जाएंगी.
