मोदी सरकार
केंद्र ने राज्य सरकारों को विकास की रफ्तार बढ़ाने और कल्याणकारी गतिविधियों के तेज करने के लिए शुक्रवार को 1.73 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलैक्शन ट्रांसफर कर दिया. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों संबंधी व्यय के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए इस महीने टैक्स कलैक्शन की अधिक राशि ट्रांसफर की है.’
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रुपए का टैक्स ट्रांसफर जारी किया है जबकि दिसंबर, 2024 में 89,086 करोड़ रुपए का टैक्स ट्रांसफर किया गया था. वर्तमान में केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के बीच कई किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है.
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किस राज्य को मिले सबसे कम रुपए
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में राज्यों का टैक्स को जो हिस्सा ट्रांसफर किया है, उसमें सबसे कम रुपए सिक्किम को मिले हैं. केंद्र सरकार ने सिक्किम को 671.35 करोड़ रुपए और गोवा को 667.91 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं. आपको बता दें केंद्र सरकार ने कुल 28 राज्यों को यूनियन टैक्स और ड्यूटी के रुपए जनवरी 2025 में ट्रांसफर किए हैं.
👉 The Union Government releases #TaxDevolution of ₹1,73,030 crore to State Governments today, as against the devolution of ₹89,086 crore in December 2024
👉 A higher amount is being devolved this month to enable states to accelerate capital spending and finance their pic.twitter.com/Pq4ps4i1vq
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 10, 2025
इन राज्यों को मिले सबसे ज्यादा पैसे
यूनियन टैक्स एंड ड्यूटी में केंद्र सरकार ने जिन राज्यों को सबसे ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो राज्य उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार है, जिसमें सबसे ज्यादा यूनियन टैक्स एंड ड्यूटी में 31,039 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले हैं. यूनियन टैक्स एंड ड्यूटी में से राज्यों को शेयर मिलने के बाद अपने यहां विकास करने में आसानी होगी, क्योंकि इस पैसे से राज्यों की तिजोरी में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा.
