दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें न मिलने के मुद्दे पर सुनवाई हुई… इस दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी छात्रों को उनकी किताबें मिल जाएंगी.
यह याचिका एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से दायर की गई है..एनजीओ ने शिक्षा सचिव पर अदालत के 2024 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अवमानना कार्रवाई की मांग की है..
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को नोटिस जारी किया और सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया…एनजीओ की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र के बावजूद कक्षा 1 से 8 तक के लाखों छात्रों को अब तक किताबें नहीं मिली हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है.
सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक करीब 10 लाख छात्रों को किताबें दी जा चुकी हैं. जबकि लगभग 8 लाख छात्रों को अगले कुछ दिनों में किताबें मिल जाएंगी… सरकार ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वितरण तेजी से किया जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने भरोसा दिया है कि सभी छात्रों को पूरी तरह किताबें गर्मी की छुट्टियों से पहले मिल जाएंगी.. साथ ही अदालत ने इस मामले में अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई सितंबर में तय की है. याचिका में यह भी कहा गया कि 2024 में हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि किताबें, कॉपियां और अन्य जरूरी सामान सत्र शुरू होने तक छात्रों को मिल जाना चाहिए.. इसके बावजूद देरी होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
