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काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा होगी अभेद्य! 44 करोड़ की जमीन केंद्र को मुफ्त में देगी योगी सरकार​

Varanasi News: श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार वाराणसी की तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ सरकारी भूमि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करेगी. इस फैसले से धाम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस […]

Varanasi News: श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार वाराणसी की तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ सरकारी भूमि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करेगी. इस फैसले से धाम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती का रास्ता साफ होगा. हालांकि, भूमि का आवंटन माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा.

ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित इस भूमि का सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य करीब 44.04 करोड़ रुपये है. राज्य सरकार इसे ‘सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धी नियमावली, 2003’ के विशेष प्रावधानों के तहत अधिकतम 90 वर्षों के लिए पट्टे पर देगी. यह अवधि 3030 वर्ष के नवीनीकरण के आधार पर निर्धारित होगी. खास बात यह है कि इस आवंटन के लिए केंद्र सरकार से कोई पट्टा शुल्क नहीं लिया जाएगा.

आपात स्थिति में होगी तुरंत कार्रवाई

काशी विश्वनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देशविदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्ट अतिथि पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और धाम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

इस व्यवस्था से किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा बलों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. साथ ही सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया का समय कम होगा. इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षित एवं निर्बाध दर्शन व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

राज्य सरकार के पास रहेगा जमीन का स्वामित्व

पट्टे की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि पूरी तरह असंक्रमणीय होगी और उसका उपयोग केवल निर्धारित सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा. भूमि का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा. पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा किया जाएगा.

सरकार के इस फैसले को काशी विश्वनाथ धाम की दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे धाम में सुरक्षा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी.

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संपादकीय टीम

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