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हर LPG पर ₹325 का बोझ उठा रही सरकार! सरकारी तेल कंपनियों का घाटा बढ़ा​

सरकार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कॉस्ट पर 325 रुपए से अधिक का बोझ उठा रही है, ताकि रसोई गैस की कीमतें आम लोगों की पहुंच में बनी रहें. वहीं, सरकारी तेल कंपनियों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती कीमतों के कारण दिसंबर में 370 रुपए […]

सरकार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कॉस्ट पर 325 रुपए से अधिक का बोझ उठा रही है, ताकि रसोई गैस की कीमतें आम लोगों की पहुंच में बनी रहें. वहीं, सरकारी तेल कंपनियों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती कीमतों के कारण दिसंबर में 370 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकता है.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, 13 नवंबर को दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रियल कॉस्ट 1,267.24 रुपए थी, जबकि इसकी रिटेल कीमत 942 रुपए थी. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस 325.24 रुपए के अंतर का खर्च सरकार उठा रही है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट्स में सीधे 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है, जिससे उनके लिए सिलेंडर की प्रभावी कीमत घटकर 642 रुपए रह जाती है. इस तरह, सिलेंडर की रियल सप्लाई कॉस्ट और उज्ज्वला लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का कुल अंतर 625.24 रुपए हो जाता है.

किस कंपनी को कितना नुकसान?

सरकार की ओर से यह मदद ऐसे समय में मिल रही है जब 30 सितंबर तक IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर कुल 67,888.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, इसमें IOC का हिस्सा 32,505 करोड़ रुपए, HPCL का 18,048 करोड़ रुपए और BPCL का 17,334 करोड़ रुपए रहा.

आने वाले समय में यह दबाव और बढ़ने की आशंका है. IOC के निदेशक अनुज जैन ने हाल ही में कहा कि कंपनी की एलपीजी अंडररिकवरी, जो नवंबर में अनुमानित 309 रुपए प्रति सिलेंडर थी, दिसंबर में बढ़कर 370 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकती है. अक्टूबर में यह आंकड़ा 229 रुपए और सितंबर में 184 रुपए था. कंपनी के नतीजों के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत के दौरान, अंतरराष्ट्रीय एलपीजी प्राइस बेंचमार्क का जिक्र करते हुए जैन ने कहा, “सऊदी सीपी बढ़कर 756 डॉलर प्रति टन हो गया है.

HPCL ने नवंबर के लिए अपनी अंडररिकवरी का अनुमान लगभग 327 रुपए प्रति सिलेंडर लगाया है, जबकि अक्टूबर में यह 245 रुपए प्रति सिलेंडर थी. केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू LPG की सेल्स पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है. यह राशि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के दौरान जारी की जाएगी. इससे पहले, वित्त वर्ष 2023 में भी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज दिया था.

घट गई घरेलू LPG की सेल

सरकार की ओर से यह मदद ऐसे समय में आई है जब घरेलू LPG की सप्लाई और इसे इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने की कॉस्ट पर दबाव बना हुआ है. वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में, घरेलू LPG की सेल्स पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13.5 फीसदी घटकर 12.19 मिलियन टन रह गई, जबकि घरेलू उत्पादन 25.16 फीसदी बढ़कर लगभग 7.86 मिलियन टन हो गया. इंटरनेशनल लेवल पर LPG की कीमतें बढ़ने के कारण, सप्लाई कॉस्ट और सरकार द्वारा तय बिक्री कीमतों के बीच का अंतर सरकारी फ्यूल कंपनियों के लिए एक वित्तीय चुनौती बना हुआ है. सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे और कंज्यूमर्स को दी जाने वाली सब्सिडी के बावजूद, यह स्थिति उनके लिए मुश्किल बनी हुई है.

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संपादकीय टीम

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