चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां उन सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, जिन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, या काम पर रखा गया है.
एक पत्र में, चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में चुनाव प्रचार या वोट मांगने के काम में हिस्सा न लें.
‘राजनीतिक दल या व्यक्ति का समर्थन न करें’
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का समर्थन करने के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का उपयोग न करें. आयोग ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है.
‘निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक पर रोक’
निर्देशों के तहत आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव घोषित हो चुके हैं. इसके अलावा ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक आयोजित करने पर भी रोक रहेगी.
निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन
चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की चूक या कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा. आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की जानकारी देकर उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
