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5 नवंबर तक खाते में आएंगे 5100 रुपए? दिवाली बोनस के वायरल मैसेज का सच आया सामने​

Noida News: दिवाली से पहले कर्मचारियों को 5100 रुपए बोनस मिलने का दावा करने वाला सोशल मीडिया मैसेज फर्जी निकला है. वायरल संदेश में दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी और निजी कंपनियों को 5 नवंबर तक कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन के साथ 5100 रुपए दिवाली बोनस देने का […]

Noida News: दिवाली से पहले कर्मचारियों को 5100 रुपए बोनस मिलने का दावा करने वाला सोशल मीडिया मैसेज फर्जी निकला है. वायरल संदेश में दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी और निजी कंपनियों को 5 नवंबर तक कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन के साथ 5100 रुपए दिवाली बोनस देने का आदेश दिया है. नोएडा पुलिस ने इस दावे को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है. पुलिस ने फर्जी सूचना तैयार कर प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वायरल हुआ मैसेज

सोशल मीडिया पर वायरल संदेश में कहा गया था कि सभी सरकारी और निजी कंपनियों को 5 नवंबर तक कर्मचारियों के खाते में वेतन के साथ 5100 रुपए बोनस देना अनिवार्य है. मैसेज में यह भी दावा किया गया था कि आदेश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संदेश के वायरल होने से कर्मचारियों के बीच दिवाली बोनस मिलने की उम्मीद जगी. हालांकि पुलिस की जांच में यह दावा गलत पाया गया. सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी किए जाने की बात सही नहीं मिली.

नोएडा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया कि 5100 रुपए बोनस देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है, जैसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, इस तरह की भ्रामक सूचना फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी संदेश पर बिना जांचपड़ताल के भरोसा न करें. खासकर वेतन, बोनस और न्यायालय के आदेश से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने से पहले उनकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें. दिवाली के दौरान कर्मचारियों को बोनस मिलने की उम्मीद रहती है. ऐसे में बोनस से जुड़ी किसी भी खबर पर लोग जल्दी भरोसा कर सकते हैं. इसी का फायदा उठाकर भ्रामक संदेश फैलाए जा सकते हैं.

पुलिस ने सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर किसी कथित सरकारी आदेश या अदालत के फैसले से जुड़ा संदेश मिलने पर संबंधित विभाग, आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोत से उसकी पुष्टि करें. बिना जांचेपरखे ऐसी पोस्ट को आगे भेजने से गलत जानकारी फैल सकती है और लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है. पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और फर्जी खबरों को फैलने से रोकने में सहयोग करने की अपील की है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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