सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला यूपी के आगरा जिले से जुड़ा है. यहां एक शख्स को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में 6 साल तक बिना ठोस सबूत के जेल में रखा गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया. कोर्ट ने इस दौरान कहा कि यूपी पुलिस को जांच करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है.
क्या है पूरा मामला?
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कार्तिकेय भार्गव की ओर से पेश याचिका के मुताबिक यह केस अरुण उर्फ दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है. अरुण को आगरा जिले के अछनेरा थाने में दर्ज एक केस में 14 नवंबर 2019 से हिरासत में रखा गया था. केस में अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए थे.
यह मामला शुरू में बेल पिटिशिन से संबंधित था. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने पाया कि मामले में बिना किसी सबूत के अरुण को 6 साल तक जेल में रखा गया है. कोर्ट ने इसे अन्याय बताया.
अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि युवक का 6 साल बर्बाद हो गया, इसे वापस कैसे किया जा सकता है? इसके बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस पर 6 लाख का जुर्माना लगाया.
