ECI Voter List Revision 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने की तैयारी शुरू कर दी है।
आयोग ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड , पंजाब , मणिपुर और गोवा सहित कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा।
इस अभियान के जरिए नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलत जानकारियों में सुधार करने और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करने का काम किया जाएगा।
आयोग ने बताया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।
The Election Commission of India has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date.
The revision will… pic.twitter.com/uZEXmucOBp
— ANI October 15, 2026
1 जनवरी 2027 होगी इलिजिबिलिटी डेट
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को इलिजिबिलिटी डेट निर्धारित की है।
इसका मतलब है कि जो नागरिक 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
2027 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव
इस प्रक्रिया को आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होना है।
वहीं, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए भी अगले साल चुनाव प्रस्तावित हैं।
घरघर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे BLO
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता विवरण का सत्यापन करेंगे।
इसमें नए पात्र मतदाताओं की पहचान, मौजूदा प्रविष्टियों की जांच और गलत जानकारी को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर मतदान केंद्रों की व्यवस्था की भी समीक्षा की जा सकेगी।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़नेसुधार का मौका
मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाने, पते या अन्य विवरण में सुधार कराने और गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित आवेदनों और आपत्तियों की जांच कर निर्धारित नियमों के अनुसार उनका निपटारा करेंगे। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर खास नजर
अभियान का प्रमुख उद्देश्य यह देखना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे। विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग की ओर से मसौदा सूची के प्रकाशन, दावे और आपत्तियां दर्ज करने और अंतिम मतदाता सूची जारी करने का विस्तृत कार्यक्रम अलग से जारी किए जाने की जानकारी दी गई है।
मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम
चुनाव आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार मसौदा मतदाता सूची 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
